सकाळ एक्सक्लुझिव्ह

नोकरभरती अन्‌ शासकीय परीक्षा आता ऑनलाइनच!
पारदर्शकता अन्‌ पेपरफुटीवर सरकारचा मोठा निर्णय; आदेश काही दिवसांत

तात्या लांडगे : सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १८ : पेपरफुटी आणि पारदर्शकतेवरून राज्यात सतत विद्यार्थ्यांची आंदोलने होतात, परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागतात. त्यामुळे फेरपरीक्षांचे नियोजन व निकालासाठी काही महिने जातात. त्यात अनेक विद्यार्थ्यांचे वय संपून तथा संधी निघून जातात. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारी नोकरभरती, भरतीपूर्व परीक्षांसह सर्वच शासकीय परीक्षा ऑनलाइन घेतल्या जाणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः त्यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा काही दिवसांत करतील, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी दरवर्षी सहा ते सात लाख उमेदवार असतात. सरकारी नोकरभरतीसाठीदेखील एका जागेसाठी सरासरी ७० ते १०० उमेदवार असतात. शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठीदेखील चार ते पाच लाख उमेदवार असतात. या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिकांची छपाई, त्यांची वाहतूक, वितरण व सुरक्षा, परीक्षेनंतर पेपर घेऊन पुन्हा ते सुरक्षित ठेवणे, त्यांची सुरक्षा आणि तपासून निकाल लावणे, यासाठी वेळ व पैसा खर्च होतो. त्यानंतर पुन्हा पारदर्शकतेचा मुद्दा समोर येतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच शासकीय विभागांकडून त्यांच्या परीक्षा पद्धतीसंदर्भातील माहिती घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शासनाच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या सर्वच शासकीय विभागांच्या परीक्षा (शिष्यवृत्तीसह सर्व) ऑनलाइन घेतल्या जाणार आहेत.

कोट :
‘टीईटी’चा पेपर फुटल्यानंतर राज्य शासनाने परीक्षा सुधार समिती नेमली आहे. समितीचा अंतिम निर्णय झाल्यावर ‘टीईटी’चे नियोजन होईल. सर्वच शासकीय नोकरभरती व ‘टीईटी’सह शासनातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या इतरही परीक्षांसंदर्भात एकच निर्णय होईल, यादृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे.
- डॉ. नंदकुमार बेडसे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

चौकट
सरकारच्या निर्णयानंतर ‘एमपीएससी’ची कार्यवाही
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सर्व पूर्व परीक्षा संगणक आधारित पद्धतीने आणि वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा घेण्याचे घोषित केले होते. ग्रामीण भागातील अपुरी डिजिटल सुविधा आणि गुणांच्या समानीकरणावरील शंकांमुळे विद्यार्थ्यांनी राज्यभर विरोध दर्शवला. त्यानंतर काही दिवसांतच हा निर्णय स्थगित करावा लागला. त्यांनाही आता सरकारच्या नव्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, परीक्षा सुधार समितीच्या निर्णयानंतर आम्हीही त्यानुसार कार्यवाही तथा अंमलबजावणी करू, असे ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी सांगितले.