पुणे, ता. ७ : राज्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांमधील ऑनलाइन (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सुनावणी अधिक सुलभ आणि नियमित करण्याचा निर्णय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने घेतला आहे. यापुढे ऑनलाइन सुनावणी केवळ ठराविक वेळेपुरती मर्यादित न ठेवता, न्यायपीठाच्या कामकाजाच्या संपूर्ण कालावधीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, प्रत्येक आयोगाने दैनंदिन ‘कॉज लिस्ट’मध्ये ऑनलाइन सुनावणीची लिंक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे.
आयोगात ऑफलाइनसह ऑनलाइन सुनावणी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र काही आयोगांनी अद्याप ऑनलाइन सुनावणी सुरू केलेली नसल्याचे तसेच काही ठिकाणी ही सुविधा दिवसातील मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. काही आयोगांकडून ऑनलाइन सुनावणीसाठी अत्यंत विस्तृत कार्यपद्धती (एसओपी) लागू केल्याने वकील आणि पक्षकारांना अडचणी येत असल्याचेही आयोगाने दिलेल्या सूचनेत नमूद आहे. ऑनलाइन सुनावणीसाठी पूर्वपरवानगी, स्वतंत्र अर्ज, ठराविक नमुने किंवा अन्य औपचारिकता लादू नयेत, असे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी अशा स्वरूपाची कार्यपद्धती लागू केली असल्यास तिचा आढावा घेऊन ती अधिक सोपी केली जाईल.

साडेदहा ते साडेचारपर्यंत कामकाज
ग्राहक आयोगांचे कामकाज ठरलेल्या वेळेतच सुरू राहावे, यावरही भर दिला आहे. ग्राहक आयोग प्रक्रिया विनियम, २०२० मधील विनियम ५ नुसार कामकाजाची वेळ सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक आणि दुपारी दोन ते साडेचार अशी आहे. या दोन्ही सत्रांमध्ये आयोगाने वेळेत बसणे आणि संपूर्ण कालावधीत ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक केले आहे.

ऑनलाइन सुनावणीची वैशिष्ट्ये
- व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा आयोगाच्या संपूर्ण कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध राहणार
- सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक आणि दुपारी दोन ते साडेचार या दोन्ही सत्रांत सुविधा सुरू ठेवावी लागणार
- दैनंदिन ‘कॉज लिस्ट’मध्ये ऑनलाइन सुनावणीची लिंक देणे बंधनकारक
- ऑनलाइन सुनावणीसाठी स्वतंत्र अर्ज, पूर्वपरवानगी किंवा अनावश्यक औपचारिकता नाही
- वकील किंवा पक्षकारांना प्रकरण पुकारले जाईल, त्या वेळी ऑनलाइन सहभागी होता येणार
- गैरवर्तन करणाऱ्या व्यक्तीला ऑनलाइन सुनावणीतून हटविण्याचे अधिकार आयोगाकडे राहतील

ऑनलाइन सुनावणीमुळे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि दूरवर राहणाऱ्या ग्राहकांचा वेळ व प्रवासखर्च वाचणार आहे. किरकोळ प्रक्रियात्मक कामकाजासाठी आयोगात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज कमी होईल. मात्र, सुनावणीदरम्यान इंटरनेटची सुविधा आणि आवाजाची स्पष्टता राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
- ॲड. ज्ञानराज संत,
उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ॲडव्होकेटस्‌ असोसिएशन