पुणे - ‘सवलत व घरपोच औषधे मिळतात म्हणून दर महिन्याला ऑनलाइन औषध घेतो. नियमित सुरू असलेल्या मधुमेह आणि हृदयविकाराच्या औषधांच्या खरेदीत आता डिलिव्हरी चार्ज लागू केले आहेत. काही ऑनलाइन कंपन्यांनी औषधांवरील सवलतही कमी केली आहे,’ अशी माहिती ग्राहक रवींद्र साठे यांनी दिली.

पुण्यासह राज्यात ऑनलाइन औषधांच्या खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. औषध दुकानांमध्ये जाऊन डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधांची चिठ्ठी दाखवून ते खरेदी करण्याऐवजी थेट ऑनलाइन मागविण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे औषध खरेदीवर मिळणारी सूट. पण, आता गेल्या काही महिन्यांपासून सवलत कमी होत आहे. तसेच, त्यात औषध घरी पोचविण्याचे शुल्क (डिलिव्हरी चार्ज) घेण्यात येत असल्याचेही साठे यांनी सांगितले.

‘गुणवत्ता माहिती नसते...’

‘वेगवेगळ्या अॅपवरून आपण सहजतेने खाद्यपदार्थ मागवतो. किंवा एखादी वस्तू खरेदी करतो. त्यावर डिलिव्हरी चार्ज घेतले जातात. त्याच धर्तीवर आता औषधांसाठीही हे शुल्क आकारण्यात येत आहे. त्या औषधांची गुणवत्ता नेमकी कशी आहे, याची निश्चित माहिती नसते. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या जवळच्या औषध दुकानांमधूनच औषध खरेदी करावी,’’ असे आवाहन ‘केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट’चे (सीएपीडी) सचिव अनिल बेलकर यांनी केले आहे.

कायदा काय सांगतो?

• ऑनलाइन औषध विक्रीबद्दल कायद्यात अद्यापही स्पष्टता आलेली नाही.

• डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आणि फार्मासिस्ट नसताना औषधांची विक्री करू नये, या अटी ऑनलाइन औषध विक्रेत्यांना घातल्या आहेत. याचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.

• खरेदी करताना झालेल्या किमतीपेक्षा जास्त पैसे आकारू नये.

• तसे केल्यास विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

• संयुक्त संसदीय समितीने ऑनलाइन औषध विक्रीच्या कायद्यावर शिफारशी केल्या आहेत. मात्र, त्यावर निश्चित कायदा झाला नाही.

• ‘ऑनलाइन’वर बंदीच्या अधिकृत सूचना अन्न व औषध प्रशासनाला मिळालेल्या नाहीत.

ऑनलाइन औषधे खरेदी करताना योग्य रक्कम आकारली असेल किंवा बिलामध्ये डिलिव्हरी चार्ज असा स्पष्ट उल्लेख करून ते शुल्क एकूण बिलात आकारले असेल, तर त्यात स्पष्टता दिसते. मात्र, खरेदी केलेल्या औषधांपेक्षा जास्त रक्कम बिलामध्ये आकारली असल्यास तो कायद्याचा भंग ठरतो. मात्र, याबाबत अद्यापपर्यंत कोणीही तक्रार केलेली नाही.

- श्याम प्रतापवार, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, पुणे विभाग