पुणे - सुस्तीतील विरोधक, मस्तीत असलेले सत्ताधारी आणि बाबूशाहीच्या वर्चस्वामुळे शहरातील झोपडपट्टीधारकांना कोणीच वाली राहिला नसल्याचे दिसत आहे. शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ४० टक्के जनता झोपडपट्टीमध्ये राहते. मात्र, मतपेटीपलीकडे कोणताही राजकीय पक्ष झोपडपट्टीधारकांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यायला तयार नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

पुणे शहराची लोकसंख्या २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत ३१ लाख १५ हजार होती. त्यापैकी ८ लाख ७२ हजार लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहत होती. पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या १७  लाख २७ होती. त्यापैकी २ लाख ५५ हजार लोकसंख्या झोपडपट्टीमधील होती. गेल्या आठ वर्षांत त्यामध्ये आणखी भर पडली. दोन्ही शहरांच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते. तरीही या प्रश्‍नाकडे कोणताही राजकीय पक्ष गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाही. शहरातील झोपडपट्ट्यांचा विकास गतीने होण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना केली.   याचा अध्यक्ष कोण असावा, किती चौरस फुटांची सदनिका द्यावी येथपासून पुनर्वसन योजनांना किती एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) द्यावा इथपर्यंत नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला. आघाडी सरकारच्या काळात सत्तेत असूनही महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसने सरकारच्या विरोधात भूमिका घेत रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस दाखविले होते. मात्र, सध्याचा सत्ताधारी पक्ष त्यावर शब्दही काढण्यास तयार नाही.

बाबूशाहीचे वर्चस्व
पुणे शहरात आठ आमदार, दोन खासदार, दोन मंत्री असूनही झोपडपट्टीधारकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी एकही बोलण्यास तयार नाही; तर एकेकाळी सत्तेत असलेल्या आणि सध्या विरोधात असलेले पक्षही झोपडपट्टीधारकांच्या प्रश्‍नांवर गप्प आहेत. त्यातून बाबूशाहीचे वर्चस्व वाढत आहे.

काँग्रेसने झोपडपट्टीधारकांचे नेहमीच हित जपले. वाल्मीकी-आंबेडकर योजना, बीएसयूपी असो की एसआरए या योजना काँग्रेसनेच झोपडपट्टीधारकांसाठी आणल्या. याउलट हे सरकार झोपडपट्टीधारकांच्या विरोधातले आहे. ‘झोपडपट्टीमुक्त शहर’ असे एकीकडे म्हणायचे अन्‌ दुसरीकडे एसआरए बंद कशा पडतील, असे धोरण राबवायचे हे योग्य नाही. त्यामुळे या सरकारविरोधात आणि झोपडपट्टीधारकांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे.
- रमेश बागवे, शहराध्यक्ष, काँग्रेस

शहरातील झोपडपट्टीधारकांबाबत सरकार सहानुभूतिपूर्वकच विचार करत आहे. त्यांना हक्काचे घर मिळाले पाहिजे आणि ते देणे आमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी एफएसआय वाढवून देण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. पुनर्वसन योजना कशा मार्गी लागतील, याचा विचारही सरकार करीत आहे.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री