पुणे : ना मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा, ना मराठी विद्यापीठ, ना मराठी भाषा धोरण... मराठी भाषेचा विषय काढला की, पोकळ आश्वासने राज्य सरकारकडून मिळतात. त्याची पूर्तता होत नसल्याने साहित्य क्षेत्राने यासंदर्भात राज्य सरकारला पुन्हा जागे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने याबाबत मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून सरकारच्या सरकारच्या नाकर्तेपणाची जाणीव करून दिली आहे. आघाडीचे संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी म्हटले आहे, की ''कोविड काळात अग्रकम वेगळे असल्याने अनेक बाबींकडे आपले लक्ष वेधण्याचे आणि त्यांचे नियमितपणे स्मरण करून देत राहण्याचे काम या काळात थांबवले होते, मात्र आता अन्य बऱ्याच गोष्टींकडे लक्ष वेधले जाणे पुन्हा सुरू झाले असल्याने व केवळ भाषा, साहित्य, संस्कृती क्षेत्रानेच तेवढे मूग गिळून बसणे इष्ट नसल्याने कित्येक वर्ष पाठपुरावा करूनही ज्यावर कृती केली जात नाही. अशा बाबींचे कायम विस्मरण होऊ नये म्हणून निदर्शनास आणून देत आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मराठी विद्यापीठ आश्र्वासन महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यातही दिले आहे. ते स्थापण्याची घोषणा झालेली नाही. त्याची तातडीने घोषणा करावी. मराठीला अभिजात दर्जा प्राप्तीसाठी प्रयत्न करण्याचेही महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात आश्वासन देण्यात आले होते. खासदारांनी,आमदारांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. मात्र, गेल्या वर्षभरात या शासनाकडून देखील  या प्रश् प्रश्नी पाठपुरावा करण्याकडे दुर्लक्षच झाले आहे. 

बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करावी ही मूळ मागणी होती. मात्र कायदा हा फक्त दहावीपर्यंत सक्तीचा करण्यात आला. त्याची व्याप्ती वाढवून मूळ मागणीनुसार बारावीपर्यंत वाढवावी. मराठी विकास प्राधिकरण स्थापण्यासाठी कायदा करावा म्हणून शासनाला कायद्याचे प्रारूप देखील तयार करून दिले आहे. हे प्राधिकरण तातडीने स्थापन करावे. मराठी संख्यावाचनाचे इंग्रजीकरण करण्याला आम्ही केलेल्या तीव्र विरोधानंतर या प्रकरणी तज्ज्ञांची एक समिती नेमली जाण्याची घोषणा झाली. पुढे काहीच झाले नाही, असे पत्रात म्हटले आहे.

गौतम पाषाणकर प्रकरणाला वेगळे वळण; बेपत्ता होण्यामागे बड्या राजकीय व्यक्तीचा हात?

मराठी माध्यमांच्या चार हजार शाळा बंद झालेल्या असल्याचे जाहीर झाले आहे. याकडे लक्ष वेधताना साहित्य संस्थावरील नियुक्त्या रखडल्याचे जाणीव या पत्राद्वारे सरकारला करून देण्यात आली आहे. मराठी भाषा धोरण शासनाने करायला घेतले त्याला दहा वर्षे झाली. धोरण तयार करून शासनास सादर करूनही पाच वर्षांवर काळ लोटला. अजूनही ते जाहीर केले जात नाही आहे. महाराष्ट्र राज्याचे घिसाडघाईने लादलेले सांस्कृतिक धोरण अंमलात आणण्यासाठी मात्र शासनाने गेलेल्या दहा वर्षांत एका पैशाचीही तरतूद केली नाही, अशी उद्विग्नता या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.