पुणे - राज्याची सत्ता हातातून निसटल्यानंतर भाजपने आता सत्ता असलेल्या महापालिकांत खांदेपालट करण्याची मोहीम आखली आहे. पुणे महापालिकेतील सभागृहनेता, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) संचालकांना राजीनामे देण्याचे फर्मान पक्षनेतृत्वाने गुरुवारी सोडले. त्यानुसार येत्या मंगळवारी (ता. ३) नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड होईल. या पदांवर वर्णी लावण्यासाठी पक्षातील नगरसेवकांनी फिल्डिंग लावली आहे. मात्र, अभ्यासू आणि ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ करू शकणाऱ्या नगरसेवकांनाच संधी दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

नव्या महापौर आणि उपमहापौरांची निवड झाल्यानंतर इतर पदाधिकारीही बदलण्याचे पक्षाने सूतोवाच केले होते. पक्षाच्या आदेशानुसार सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुनील कांबळे आणि ‘पीएमपी’चे संचालक सिद्धार्थ शिरोळे यांना आपापल्या पदांचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. भाजपचे बहुमत असल्याने पुणे महापालिकेतील सारी पदे याच पक्षाकडे असून, सत्तास्थापनेपासून सभागृहनेतेपद भिमाले यांच्याकडे आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कांबळे हे स्थायीचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर कांबळे पुणे कॅंटोन्मेंट मतदारसंघातून विधानसभेवर गेले. स्थायीच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ आणखी तीन महिने आहे. कांबळे यांच्याजागी आता नवा अध्यक्ष नेमण्यात येणार आहे. तसेच, शिरोळे यांच्याकडे गेली पावणेतीन वर्षे ‘पीएमपी’चे संचालकपद आहे.

रासने, घाटे, नागपुरेंच्या नावाची चर्चा
राज्यातील नव्या सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा पालिकेतील भाजपला जाच होण्याचा अंदाज बांधून फेरबदल करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सभागृहनेता आणि स्थायीच्या अध्यक्षपदावर पक्षातील अनुभवी आणि खमक्‍या नगरसेवकाला संधी मिळण्याची शक्‍यता आहे. सभागृहनेतेपदासाठी हेमंत रासने, धीरज घाटे; तर स्थायीच्या अध्यक्षपदासाठी मंजूषा नागपुरे यांच्यासह काही महिला नगरसेविकांची नावेही चर्चेत आहेत. महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांपाठोपाठ आयुक्त आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांतही बदल होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

‘नदी सुधार’साठी  केंद्राचा पुढाकार  
आधी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीअभावी आणि आता निविदेतील गोंधळामुळे रखडलेल्या मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पाच्या (जायका) अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. प्रकल्पाच्या निविदेला आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्याची सूचना करतानाच येत्या चार डिसेंबरला बैठक घेऊन ‘जायका’ प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. पुणे शहरात निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या सुमारे ९२५ कोटी रुपयांच्या ‘जायका’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेग आला आहे. 

महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश पक्षाने दिला आहे. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया करून नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवड होईल.
- माधुरी मिसाळ, शहराध्यक्ष, भाजप