पुणे : राज्य सरकारकडून अशासकीय महाविद्यालयांना प्राध्यापकांसह अन्य पदांच्या भरतीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र यापूर्वीच देण्यात आली आहेत. मात्र तरीही केवळ विद्यापीठांकडून पदभरतीसाठी निवड समिती देण्यात न आल्याने भरती प्रक्रिया रेंगाळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पदभरतीसाठी महाविद्यालयांकडून निवड समितीची मागणी आल्यानंतर विद्यापीठांनी १५ दिवसांत निवड समिती संबंधित संस्थांना द्यावी, असा आदेश राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिला आहे.

राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक या पदांसाठी निवड समितीची रचना आहे. या निवड समितीत संबंधित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचे प्रतिनिधी, कुलगुरूंचे मागासवर्गीय प्रतिनिधी, विषयतज्ज्ञ यांचा समावेश असतो. या पदांच्या भरतीसाठी राज्य सरकारने नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली आहे. शासनाने नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते सहा महिन्यांसाठी वैध असते. या कालावधीतच संबंधित पदांची भरती प्रक्रिया होणे आवश्यक असते.

संबंधित संस्थेमार्फत विद्यापीठांकडे पदभरतीसाठी निवड समितीची मागणी नोंदविण्यात येते. परंतु संबंधित संस्थेला विद्यापीठाकडून निवड समिती देताना विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी उच्च शिक्षण विभागाकडून दिलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्राची मुदत संपत आल्यामुळे पदभरतीची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे संबंधित संस्था, व्यवस्थापन, महाविद्यालये यांना नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते.

या सर्व प्रक्रियेत वेळ वाया जात असून विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान होते. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाने कडक पावले उचलली असून महाविद्यालयांनी मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांत निवड समिती देण्याचे आदेश विद्यापीठांना दिले आहेत. तसेच, निवड समिती देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता विद्यापीठांनी घ्यावी, अशी सूचनाही उच्च शिक्षण विभागाने दिली आहे.

संबंधित महाविद्यालयांनी, शिक्षण संस्थांनी पदभरतीसाठी निवड समितीची मागणी केल्यानंतर विद्यापीठांनी १५ दिवसांत निवड समिती स्थापन करावी. या निवड समितीबाबत संबंधित संस्थांना विद्यापीठ स्तरावरून कळविण्यात यावे, अशा आदेशाचे पत्र राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना पाठविण्यात आले आहे.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग