पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) पुन्हा एकदा राज्यातील जिल्हा परिषद (ZP) व पंचायत समित्यांच्या (Panchyat Committee) पंचवार्षिक निवडणुकीचे कामकाज (Election Work) हाती घेतले आहे. हे कामकाज हाती घेताच, पुणे जिल्हा परिषदेच्या गटांची आणि जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना अंतिम करण्याचा तोंडी आदेश निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिला आहे. शिवाय गट व गणांची रचना अंतिम कशी करावी, याबाबतच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनाही आयोगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिल्या आहेत.

त्रेहत्तराव्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुका घेण्याच्या अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला प्राप्त झालेला आहे. शिवाय या निवडणुका मुदत संपण्याच्या आधीच घेण्याचे बंधनही निवडणूक आयोगावर आहे. यानुसार राज्य निवडणूक याआधी डिसेंबर २०२१ मध्येच गट, गणांच्या पुनर्रचना सुरू केली होती. यानुसार जिल्ह्यातील गट व गणांची प्रारूप रचना निश्चित केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने विधीमंडळात कायदा करत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून सरकारकडे घेतले होते. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने याआधी केलेली प्रारूप रचना सरकारकडून रद्द करण्यात आली होती.

निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारच्या अधिकाराबाबतच्या वादामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. परिणामी त्रेहत्तराव्या घटना दुरुस्तीतील तरतुदीनुसार पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देता येत नसल्याने प्रशासकांच्या हाती कारभार सोपविण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या याबाबतच्या कायद्याला आव्हान देत, राज्य सरकारला जिल्हा परिषद निवडणूक घेता येत नसल्याचे मुद्दा उपस्थित करत, अनेकांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या सुनावणीच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून निवडणूक घेण्याबाबतचे अधिकार अवैध ठरविले आणि राज्यातील मुदत संपलेल्या सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया येत्या दोन आठवड्यात सुरू करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला ४ मे २०२२ ला दिला होता.

याआधी पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गट व गणांचे प्रारूप आराखडे तयार करून ते १० जानेवारी २०२२ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केले होते. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी गट आणि गणांची पुनर्रचना नियमानुसार झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करून हे आराखडे जमा करून घेतले होते. या आराखड्यांची सखोल तपासणी केली जाईल. या तपासणीत काही त्रुटी किंवा दुरुस्त्या आढळून आल्यास, त्या कळविल्या जातील, त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितले होते.

गट, गण रचनेबाबत आयोगाची नवी नियमावली

यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचे कामकाज दोन दिवसांपासून सुरु केले आहे. यानुसार निवडणूक आयोगाने सोमवारी (ता.९) पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीतच पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट व गणांची रचना अंतिम करण्यासाठीची पूर्वतयारी करण्याचा आदेश दिला आहे. यासाठी मार्गदर्शक नियमावलीही आयोगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उपलब्ध करून दिली आहे.

जिल्ह्यात ८२ गट कायम राहणार

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार गट व गणांचे प्रारूप आराखडे तयार केले होते. यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेत सात गट आणि तेरा पंचायत समित्यांमध्ये मिळून १४ गणांची वाढ झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गट व गणांची ही संख्या कायम राहणार की, पूर्वीप्रमाणेच ७५ गट आणि १५० गण राहणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु निवडणूक आयोगाने हा संभ्रम दूर केला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पुणे जिल्ह्यात ८२ गट आणि १६४ गण कायम राहणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.