पुणे - केंद्राने काढलेल्या ‘कृषी उत्पादने व्यापार’ अध्यादेशामुळे शेतमाल व्यापारातील अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी व खरेदीदार या दोन्ही घटकांना सध्याच्या कायदेशीर बंधनातून सूट देण्याची तरतूद या अध्यादेशात आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय व्यापार मंत्रालय तसेच कृषी मंत्रालयाने ‘कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य प्रोत्साहन आणि सुविधा’ या नावाने एक धोरणात्मक दस्तावेज (पॉलिसी पेपर) तयार केला होता. त्याची चर्चा कृषी क्षेत्रात काही दिवसांपासून होती. या दस्तावेजाच्या आधारे तयार झालेल्या अध्यादेशाला आता राष्ट्रपतींनी नुकतीच मंजुरी दिली.  सध्याची व्यवस्था व्यापारी व शेतकऱ्यांना समित्यांमध्येच येण्याची सक्ती करणारी आहे. नव्या अध्यादेशामुळे व्यापारी वर्ग राज्य किंवा राज्यांबाहेर, कोठेही, कोणत्याही शेतकऱ्याचा माल खरेदी करू शकणार आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य शासनाने या अध्यादेशानुसार सध्याच्या प्रणालीत बदल केले तर शेतकरी व व्यापारी खरोखरच मुक्तपणे व्यवहार करू शकतील. शेतकऱ्यांना कोणालाही शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सध्या म्हटले जाते. मात्र, प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी आहे. कारण, परवानाधारक व्यापारी बाजार समित्यांमध्येच व्यवहार करतात. त्यांनी बाहेर व्यापार केल्यास बाजार समित्या व्यापाऱ्यांना त्रास देतात.

शेतमाल व्यापार जागेची नवी व्याख्या
केंद्राच्या अध्यादेशानुसार आता शेतातील जागा, कारखान्याचे आवार, गोदाम, सायलो, शीतगृहे किंवा कोणतेही अन्य बांधकाम किंवा जागा ही यापुढे शेतमालाची ‘व्यापार जागा’ असेल. त्यामुळे ही तरतूद शेतकऱ्यांना अतिशय पोषक ठरू शकते, असे जाणकार सांगतात.

Edited By - Prashant Patil