पुणे, ता. 7 : अनाथांना नोकरी व शिक्षणात खुल्या प्रवर्गातून एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात काढला. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीला अद्याप सुरवात झाली नाही. 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शाळा- महाविद्यालयांत प्रवेश घेताना या तरतुदीचा काहीच उपयोग झाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या वर्षी भरण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय पदांमध्येही अनाथांसाठी आरक्षण ठेवलेले नाही. 

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना सूचना दिल्या होत्या; पण आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्यापलीकडे राज्य सरकारने काहीही केले नाही. या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना, तसेच सरकारी सेवेत रुजू होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही. अनाथांसाठीचे आरक्षण आणि पुनर्वसनाबाबत पौलमी शुक्‍ला यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने सर्व राज्यांना अनाथांच्या पुनर्वसनाची काय परिस्थिती आहे, याची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या सूचनेनंतर तरी सरकार हलणार का, याकडे आता अनाथांचे डोळे लागले आहेत. 

आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी 

- अध्यादेशात अनेक त्रुटी 
- अनाथांना प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया क्‍लिष्ट 
- आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन नाही 
- आर्थिक नियोजन, निधीची स्वतंत्र व्यवस्था नाही 

अनाथांना ओळखपत्र मिळण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. याबाबत महिला व बालविकास विभाग, तसेच बालकल्याण समिती यांच्यात एकवाक्‍यता नाही. आरक्षणाचा केवळ अध्यादेश काढून उपयोग नाही. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूद अपेक्षित आहे. 
- गायत्री पाठक, संचालिका, सनाथ वेलफेअर फाउंडेशन 

"सकाळ'मध्ये बातमी आल्यावर मोठ्या मुश्‍किलीने मला ओळखपत्र मिळाले. मात्र अडचणी संपल्या नाहीत. या आरक्षणाचा लाभ राष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये घ्यायचा असल्यास केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाकडून आदेश आणणे बंधनकारक असल्याचे मला माझ्या महाविद्यालयाने सांगितले. 

- आदित्य चरेगावकर, पीएच.डी. करणारा अनाथ विद्यार्थी