पुरवणी लेख - पान १० - २७ साठी
०००००००००००००००००००००००००००००००००

सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध योजना
-----------
संदीप नवले
-------------------
शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत, जमिनीचे आरोग्य व सुपीकता सुधारणे, सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे तसेच कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना आहेत. यामध्ये जमीन आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम, परंपरागत कृषी विकास योजना, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन आणि राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान या प्रमुख योजनांचा समावेश आहे.
--------------------------
१. जमीन आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत जमीन आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेत केंद्राचा ६० टक्के, तर राज्याचा ४० टक्के हिस्सा आहे. राज्यातील जिल्हा मृद्‍ सर्वेक्षण व मृद्‍ चाचणी अधिकारी यांच्या अधिनस्त ३२ मृद्‍ चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. तसेच पालघर आणि हिंगोली येथे दोन नवीन शासकीय मृद्‍ चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश आहे.

उद्दिष्टे :
- रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर कमी करणे.
- मृद्‍ तपासणीच्या आधारे अन्नद्रव्यांची कमतरता लक्षात घेऊन संतुलित व कार्यक्षम खत वापरास प्रोत्साहन देणे.
- जमीन आरोग्य सुधारण्यासाठी जैविक खते, सेंद्रिय खते आणि गांडूळ खताच्या वापराला प्रोत्साहन देणे.
- निंबोळी अथवा सल्फर आच्छादित युरियासारख्या संथगतीने नत्र पुरवठा करणाऱ्या खतांचा वापर वाढविणे.

गाव निवडीचे निकष :
केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार प्रत्येक तालुक्यातून गावांची निवड केली जाते. प्रत्येक तालुक्यातून दहा गावांची निवड करताना पुढील निकषांचा विचार केला जातो.
१. जमीन सुपीकता निर्देशांकानुसार अन्नद्रव्यांची कमतरता असलेली व समस्याग्रस्त जमिनीची गावे.
२. संबंधित गावातील मुख्य पिकांचे सरासरी उत्पन्न तालुका अथवा जिल्ह्याच्या सरासरीपेक्षा कमी असणे.
३. ज्या गावांमध्ये जमीन आरोग्य पत्रिकेविषयी पुरेसे ज्ञान उपलब्ध नाही, अशी गावे.

२०२६-२७ वार्षिक कृती आराखडा :
जमीन आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रमासाठी सन २०२६-२७ मध्ये एकूण १,१८६.२९ लाख रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये केंद्राचा हिस्सा ७११.७७ लाख रुपये, तर राज्याचा हिस्सा ४७४.५२ लाख रुपये आहे. माती नमुने तपासणीसाठी ३,३०,३०० नमुन्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, प्रति नमुना ३०० रुपये या प्रमाणे ९९० लाख रुपयांची तरतूद आहे. शालेय मृद्‍ आरोग्य कार्यक्रमासाठी ७३ शाळांचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी ९.१३ लाख रुपये, तर नवीन शालेय मृद्‍ आरोग्य कार्यक्रमासाठी १६३ शाळांचे उद्दिष्ट असून, १६३ लाख रुपयांची तरतूद आहे. प्रशासकीय खर्चासाठी २३.२६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
-----------------
परंपरागत कृषी विकास योजना : सेंद्रिय शेती
ही योजना सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेत केंद्र व राज्याचा हिस्सा ६०:४० आहे. ही गट आधारित योजना आहे. एका गटात २० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असून, २५ गटांची एक शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन केली जाते. योजनेचा कालावधी तीन वर्षांचा आहे. प्रथम वर्षी निवड झालेल्या लाभार्थी अथवा गटाला सलग तीन वर्षे लाभ दिला जातो. तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रति हेक्टर ३१,५०० रुपये अर्थसाह्य दिले जाते. प्रति शेतकरी दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येतो.

समाविष्ट बाबी :
- सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण.
- शेतात सेंद्रिय निविष्ठांची निर्मिती.
- सेंद्रिय प्रमाणीकरण.
- सेंद्रिय उत्पादनांची मूल्यवृद्धी.
- सेंद्रिय मालासाठी विक्री व्यवस्था विकसित करणे.

उद्दिष्टे :
रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर कमी करून अथवा थांबवून जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढविणे आणि जमिनीची सुपीकता व आरोग्य सुधारणे, हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासोबत रसायनमुक्त, सुरक्षित, सकस व पोषणयुक्त सेंद्रिय उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, नैसर्गिक व सेंद्रिय मालाची मूल्यसाखळी विकसित करणे आणि शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापन करणे, यावर भर दिला जातो.

२०२६-२७ कृती आराखडा :
सन २०२६-२७ मध्ये नवीन २८६ गटांचे ५,७२० हेक्टर क्षेत्र, तर मागील ८५० गटांचे १७,००० हेक्टर क्षेत्र असे एकूण १,१३६ गटांचे २२,७२० हेक्टर क्षेत्र योजनेत समाविष्ट आहे. यासाठी केंद्र शासनाचा मंजूर कार्यक्रम १,७६३.७४ लाख रुपये, मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद ३,७४८.४८ लाख रुपये आणि मंजूर ७७१.६७ लाख रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
-----------------
कृषी यांत्रिकीकरण ः
राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान तसेच राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ६०:४० आहे, तर राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

योजनेचे महत्त्व :
पशुधनाची घटती संख्या आणि शेतीच्या कामांसाठी मजुरांची टंचाई यामुळे शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाची गरज वाढली आहे. यंत्रांच्या वापरामुळे ठरावीक वेळेत शेतीची कामे पूर्ण करता येतात. तसेच निविष्ठांची बचत होऊन उत्पादन खर्चातही बचत होते.

उद्दिष्टे :
- अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- ज्या भागात कृषी यांत्रिकीकरणाचा वापर कमी आहे, तेथे यंत्रांचा वापर वाढविणे.
- विभागनिहाय पीक रचनेनुसार गरज आणि मागणीच्या आधारे दर्जेदार कृषी अवजारे अनुदानावर उपलब्ध करून देणे.
- कृषी उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामग्रीच्या वापराला प्रोत्साहन देणे.
- शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रसामग्री व अवजारे खरेदीस प्रोत्साहन देऊन कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देणे.

अनुदानाचे स्वरूप :
- केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिसूचित कृषी यंत्रे व अवजारांच्या खरेदीसाठी अर्थसाह्य दिले जाते.
- ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित अवजारे, ट्रॅक्टरचलित पीक संरक्षण अवजारे आणि पीक काढणीनंतरच्या प्राथमिक प्रक्रियेसाठी आवश्यक अवजारांचा समावेश आहे.
- सर्वसाधारणपणे यंत्राच्या किमतीच्या ४० ते ५० टक्के अथवा केंद्र शासनाने निश्चित केलेली कमाल अनुदान मर्यादा, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान दिले जाते.
- ट्रॅक्टर घटकासाठी अल्प-अत्यल्प भूधारक, महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी १.२५ लाख रुपये, तर इतर प्रवर्गासाठी १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
- सेवासुविधा केंद्राच्या स्थापनेसाठी भांडवली खर्चाच्या ४० टक्के अनुदान देण्यात येते.

लाभार्थी निवड :
- जिल्ह्यातील प्रवर्गनिहाय खातेदार संख्या, पेरणीखालील क्षेत्र, मागील वर्षातील मंजूर कार्यक्रम आणि मागील सहा वर्षांतील खर्चाचा विचार करून जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित केले जाते.
- इच्छुक शेतकऱ्यांकडून महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज मागविण्यात येतात. लाभार्थी निवडीमध्ये पारदर्शकता ठेवण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने ज्येष्ठताक्रम निश्चित करून पूर्वसंमती दिली जाते. लाभार्थी निवडीपासून अनुदान देण्यापर्यंतची प्रक्रिया ऑनलाइन राबविली जाते.

अंमलबजावणी :
पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार खुल्या बाजारातून कृषी यंत्रसामग्री खरेदी करण्याची मुभा आहे. खरेदीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या बँक खात्यातून चेक, डीडी अथवा ऑनलाइन पद्धतीने देयक अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) पद्धतीने अनुदानाची रक्कम आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा केली जाते.

-------------------------------------------------
इन्फो ः
डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन ः

रसायन अवशेषमुक्त व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन ही १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना आहे. प्रारंभी ही योजना विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांत राबविण्यात येत होती. २७ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दुसऱ्या टप्प्यात या योजनेची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.

योजनेचे स्वरूप : ही गट आधारित योजना असून एका गटात ५० हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. दहा गटांची एक शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन केली जाते.

कालावधी व अर्थसाह्य : योजनेचा कालावधी तीन वर्षांचा असून प्रथम वर्षी निवड झालेल्या लाभार्थी अथवा गटाला तीन वर्षे लाभ दिला जातो. तीन वर्षांत प्रति हेक्टर १३,२०० रुपये अर्थसाह्य दिले जाते. प्रति शेतकरी दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येतो.

प्रमुख बाबी :
- नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण.
- शेतावर जैविक निविष्ठांची निर्मिती.
- सेंद्रिय प्रमाणीकरण.
- सेंद्रिय मालाची मूल्यवृद्धी व विक्री व्यवस्था.
- समूह संकलन केंद्रांची स्थापना.
- बाजारसाखळी विकसित करणे.
- तृतीय पक्ष संस्थेमार्फत सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण.
- उत्पादित मालाची प्रक्रिया व मूल्यवृद्धी.

उद्दिष्टे :
जैविक शेती पद्धतीद्वारे रसायनांचा वापर कमी करून योग्य उत्पादन घेणे, जमीन आरोग्य सुधारणे आणि निवडलेल्या उत्पादक घटकांची क्षमता विकसित करणे, हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक जैविक निविष्ठा शेतावरच तयार करण्यास प्रोत्साहन देणे, समूह संकलन केंद्रांच्या माध्यमातून बाजारसाखळी निर्माण करणे आणि सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, यावरही भर आहे.

--------------
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकारने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान सुरू केले आहे. केंद्र शासनाच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना २६ डिसेंबर २०२४ रोजी जारी करण्यात आल्या आहेत. या योजनेत केंद्र व राज्याचा हिस्सा ६०:४० आहे.

योजनेचे स्वरूप : ही गट आधारित योजना असून एका गटात ५० हेक्टर क्षेत्र आणि १२५ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
कालावधी व अर्थसाह्य : योजनेचा कालावधी दोन वर्षांचा आहे. प्रथम वर्षी निवड झालेल्या लाभार्थी अथवा गटाला दोन वर्षे लाभ दिला जातो. दोन वर्षांत प्रति हेक्टर ३०,६०० रुपये अर्थसाह्य दिले जाते. प्रति शेतकरी एक एकर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ दिला जातो.

योजनेतील प्रमुख बाबी :
- ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृती व ओरिएन्टेशन कार्यक्रम.
- शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहनपर अर्थसाह्य.
- शेतावर नैसर्गिक निविष्ठा तयार करून त्यांचा वापर.
- नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अवलंब.
- पशुधन संगोपन.
- जैव-निविष्ठा संसाधन केंद्राची स्थापना.
- नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणीकरण.
- नैसर्गिक शेतीविषयक माहितीपत्रके.
- कृषिसखी मानधन व मोबाइलसाठी अर्थसाह्य.
- कृषिसखी व शेतकरी प्रशिक्षण.

उद्दिष्टे :
निसर्गावर आधारित शाश्वत शेती प्रणालीला प्रोत्साहन देणे, शेतावर तयार केलेल्या नैसर्गिक निविष्ठांचा वापर वाढविणे आणि बाहेरून निविष्ठा खरेदीवरील अवलंबित्व कमी करून उत्पादन खर्चात बचत करणे, ही योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. यासोबत जमिनीचे आरोग्य सुधारणे, पशुधनावर आधारित एकात्मिक कृषी पद्धतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकरी ते शेतकरी विस्तार पद्धतीचा अवलंब करणे, यावर भर देण्यात आला आहे.

२०२६-२७ लक्ष्यांक :
सन २०२६-२७ मध्ये राज्यासाठी ४९० नवीन शेतकरी गटांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या गटांमध्ये २४,५०० हेक्टर क्षेत्र आणि ६१,२५० शेतकऱ्यांचा समावेश अपेक्षित आहे. नवीन ४९० गटांसह मागील १,७०९ गट असे एकूण २,१९९ गट, तर नवीन २४,५०० हेक्टर आणि मागील ८५,४५० हेक्टर असे एकूण १,०९,९५० हेक्टर क्षेत्र अभियानात राहणार आहे.
--------------------
संपर्क ः
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या विभागातील कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.