पुणे - आपल्याकडे शहरी, निमशहरी भागात प्रत्येक पाच- दहा किलोमीटरला चौका-चौकात, तर ग्रामीण भागात प्रत्येक वाड्या-वस्तीवर शाळाबाह्य विद्यार्थी असल्याचे निदर्शनास येते, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. तरी देखील राज्यात करण्यात आलेल्या शाळाबाह्य बालकांच्या सर्वेक्षणात शिक्षण विभागाला केवळ तीन हजार २१४ बालके आढळून आल्याचे दिसून येते. खरंतर हे आश्चर्यजनक असताना त्याबाबत सर्वच मूग गिळून गप्प आहेत. म्हणूनच आजही शहरी भागात चौका-चौकात शाळाबाह्य बालके हमखास नजरेसमोर येतात, हे वास्तव आहे.

शिक्षण विभागातर्फे राज्यातील तीन ते १८ वर्ष वयोगटातील शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी १७ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत सर्वत्र सर्वेक्षण राबविण्यात आले. या सर्वेक्षणात राज्यात एक हजार ६२४ मुले आणि एक हजार ५९० मुली असे एकूण तीन हजार २१४ बालके शाळाबाह्य आढळून आली.

वास्तविक पाहता राज्यात जवळपास एक लाखांहून अधिक शाळाबाह्य बालके असतील, असा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांचा अंदाज असतानाही शासकीय सर्वेक्षणात ही संख्या केवळ तीन हजार २१४ इतकी आढळून आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

डिसेंबरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आमदारांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. परंतु शिक्षण विभागाने केवळ शासकीय उत्तर देत हा विषय गुंडाळण्याचा खटाटोप केला. सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या शाळाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शाळेत दाखल केल्याचे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाने दिले.

अधिवेशनानंतर शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाबाबत लोकप्रतिनिधी असणारे आमदार आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांची एक बैठक ही झाली. परंतु, त्या बैठकीतून फारसे काही हाती लागले नाही. राज्यात एकूण तीन हजार १७८ बालके शाळाबाह्य आढळली, त्यातील एक हजार ८०७ बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.

शहरी, निमशहरी भागात चौका-चौकात आणि काच-पत्रा गोळा करताना, तर ग्रामीण भागात वाड्या- वस्त्यांवर हजारो शाळाबाह्य बालके दिसून येतात. राज्यात शाळाबाह्य बालकांची संख्या साधारणत: लाखांहून अधिक असेल,

हे वास्तव आहे. परंतु, शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ तीन हजार २१४ बालके शाळाबाह्य असल्याचे आढळून येते, ही शाळाबाह्य मुलांची केलेली थट्टा आहे. राज्यातील शाळाबाह्य बालकांच्या संख्येचे वास्तव झाकण्याचा हा प्रयत्न आहे.’

- ॲड. बस्तू रेगे, अध्यक्ष, दगडखाण कामगार परिषद, महाराष्ट्र

राज्यात पालकांचे स्थलांतर असेल किंवा अन्य कारणाने विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडल्यानंतर त्यांना ‘हमी कार्ड’ देण्यात येते. संबंधित विद्यार्थी ज्या जिल्ह्यात जातो, तेथे संबंधित शाळेत त्या विद्यार्थ्याला दाखल करून घेण्यात येते. आता मोठ्या संख्येने बालके शाळाबाह्य राहत नाहीत, असे आमचे मत आहे.’’

- शरद गोसावी, संचालक, राज्य प्राथमिक शिक्षण विभाग

मुळात राज्यात पाच ते सात लाख शाळाबाह्य बालके असू शकतात. कारण ग्रामीण भागात वाड्या-वस्त्यांची संख्या, शहरांमध्ये अधिकृत आणि अनधिकृत झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढत आहे. राज्यात परराज्यातून येणाऱ्या मजुरांची संख्या जास्त आहे. याशिवाय राज्यात १५ लाख ऊसतोड कामगार, बांधकाम व्यावसायिक, वीट भट्टीवरील कामगार आहेत. त्यामुळे शाळाबाह्य बालकांची संख्या पाच लाखांच्या खाली असणे शक्यच नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने एक तर शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण करू नये किंवा सर्वेक्षण करून शाळाबाह्य बालकांची चेष्टा करू नये. या मुलांच्या आयुष्याचा कोणताही विचार शासन दरबारी होत नसल्याचे वास्तव आहे.’’

- हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ञ