पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो धावण्याचा मुहूर्त चार महिन्यांवर आला असतानाच मेट्रो मार्गांलगतच्या प्रभाव क्षेत्रातील (ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट) लोकसंख्येमुळे पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्याचा निर्णय महापालिकेने मंगळवारी घेतला. त्यासाठी सुमारे सव्वाकोटी रुपये मोजून सल्लागारही नेमण्याला स्थायी समितीने मंजुरीही दिली. या कामासाठी "अर्बन मास ट्रान्झिट कंपनी'ची नेमणूक झाली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, मेट्रो मार्गांवरील स्थानकांसह "बीआरटी', नियोजित "एचसीएमटीआर'च्या स्थानकालगत होणारे परिणाम जाणून घेण्यात येणार असून, त्यासाठी 1 कोटी 19 लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले. 

पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट, वनाझ ते रामवाडीपर्यंतच्या मेट्रोमार्गाला गती आली आहे. येत्या मार्चपासून या मार्गांवरील काही अंतराच्या टप्प्यांत मेट्रो धावणार असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. त्याआधी मार्गांची आखणी करताना परिणामांची पाहणी करण्यात आली आहे; तरीही आता पुन्हा सल्लागार नेमण्यात आला आहे. 

पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या परिणामांवर योजण्यात येणाऱ्या उपायांचा आराखडा सल्लागाराकडून घेण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख यांनी सांगितले. 

या बाबींचा विचार 
-मेट्रोच्या पुणे महापालिका हद्दीतील 35 किलोमीटर भागाचा समावेश 
-मेट्रोच्या तिन्ही मार्गांच्या या भागातील सर्व स्थानकांभोवतीची स्थिती पाहणार 
-"एचसीएमटीआर', "बीआरटी'च्या स्थानकांचाही अभ्यास करणार 
-वाढीव एफएसआयमधून होणाऱ्या पुनर्विकासाच्या परिणामांचाही आढावा 
- सुविधांवरील ताण, वाहतूक, पर्यावरण आदींबाबत विचार 

एनओसीचा गोंधळ मिटवणार 
शहरातील रस्ते, सांडपाणी वाहिन्यांसह विविध प्रकारच्या कामांसाठी खोदाई करताना वाहतूक पोलिसांकडील "ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) बंधनकारक आहे का, याबाबत महापालिका आयुक्त सौरभ राव पोलिसांशी चर्चा करणार आहेत. कामांदरम्यान वाहतूक वळविण्याची गरज असेल, तर "एनओसी' आवश्‍यक आहे; अन्यथा नाही, अशी भूमिका स्थायीचे सदस्य आणि अधिकाऱ्यांनी घेतली; परंतु सरसकट कामांसाठी "एनओसी'ची विचारणा पोलिस करीत असल्याचे रासने यांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील चार दिवसांत हा गोंधळ मिटविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.