कॉरिडॉरच्या विरोधात सोमवारी पंढरपूर बंद

दडपशाहीचा आरोप; बाधित होणाऱ्या मालमत्ताधारकांचा मोर्चाही निघणार

सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. २६ ः तीर्थक्षेत्र पंढरपूरात विकास आराखडा राबविण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्व तयारी करण्यात आली असताना पंढरपूरात ज्या भागात विकास आराखडा राबविला जाणार आहे. त्या मंदिर परिसरात होणाऱ्या कॉरिडॉरसाठी शेकडो मालमत्ता बाधित होणार असल्याने याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. प्रशासनाने विकास आराखडा राबविण्याची घोषणा करताच बाधितांनी पंढरपूर बंदची हाक दिली आहे. २ मार्च रोजी पंढरपूर बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी मोर्चाही निघणार आहे.
पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पंढरपूर विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यात मंदिर परिसरात भाविकांच्या सुविधेसाठी दोन्ही बाजूने ४० मीटर रुंदीकरण करण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे मंदिर परिसरातील निवासी व व्यापारी मालमत्ता बाधित होणार आहेत. होणाऱ्या पाडापाडीस परिसरातील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. शासन दडपशाही पद्धतीने कॉरिडॉर राबविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या निषेधार्थ विविध सांविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दोन मार्च रोजी मंदिर परिसर बंद ठेवून मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

चौकट
याबाबत कॉरिडॉर विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष अभयसिंह इंचगावकर म्हणाले केवळ यात्रा काळात मंदिर परिसरात गर्दी होते. त्यामुळे कॉरिडॉर करण्याची काहीही गरज नाही. त्यामुळे याला नागरिक, भाविकांचा विरोध आहे. या विरोधात ३०८८ एवढ्या विक्रमी संख्येने हरकती आहेत. २४०० नागरिकांनी सुनावणीस प्रत्यक्ष उपस्थित राहून कॉरिडॉर होण्यास विरोध दर्शविला आहे. तसेच प्रारूप मतदानातून सुद्धा याला ९८ टक्के बाधितांनी याला विरोध केला आहे. नागरिकांचा कॉरिडॉरला पाठिंबा आहे असे दर्शविण्यात येत आहे. त्याविरोधात विविध मार्गाने लढा देत आहोत. त्यासाठी २ मार्च रोजी मंदिर परिसर पूर्णपणे बंद ठेवून मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

-विकास आराखड्याला (कॉरिडॅार) होणाऱ्या विरोधाची प्रमुख कारणे-
रहिवाशांच्या विरोधाला झुगारून विकास आराखडा लादल्याचा आरोप
नक्की किती भागावर कॉरिडॉर होणार, किती घरे पडणार या बाबत अस्पष्टता
बाधितांना व कृती समितीला विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप
मोबदला किती मिळणार हे देखील अस्पष्ट
मोबदल्यापोटी मिळणारी दुकाने व जागा कोठे, कधी व किती आकाराची मिळणार
पालकमंत्री, आमदार, राजकीय नेते यांनी पुढे येऊन चर्चा करण्याची गरज