संसदेत कोंडी कायम;
गृहमंत्र्यांच्या निवेदनावर विरोधक ठाम

विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाई आणि राम मंदिर देणगीप्रकरणी चर्चेची मागणी

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत निवेदन द्यावे, या मागणीवर विरोधक ठाम राहिल्याने सोमवारीही (ता. १०) संसदेतील कामकाज पुन्हा ठप्प झाले.
लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घातल्याने कामकाज तहकूब करण्यात आले.
काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी गृहमंत्री शहा यांनी संसदेत येऊन विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईबाबत निवेदन देईपर्यंत विरोधकांचा विरोध सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले. ‘‘प्रत्येक मंत्री संसदेला उत्तरदायी आहे. २१ जुलैपासून गृहमंत्री लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित झालेले नाहीत,’’ असा दावा त्यांनी केला. या मागणीसाठी वेणुगोपाल यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना घटनात्मक तरतुदींचा दाखला देत पत्रही दिले आहे. काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनीही गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाच्या मागणीसाठी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली.
दरम्यान, संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकार विद्यार्थी आंदोलन तसेच त्यावरील पोलिस कारवाईवर सविस्तर चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. या चर्चेला गृहमंत्री शहा सरकारच्या वतीने उत्तर देतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, चर्चेदरम्यान विरोधकांनी गोंधळ आणि घोषणाबाजी करू नये, तसेच गृहमंत्र्यांचे उत्तर शांतपणे ऐकावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही सर्वपक्षीय नेत्यांना सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. ‘‘जनतेचा आवाज ऐकू द्या, प्रश्नोत्तराचा तास घेऊ द्या आणि महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करू द्या,’’ असे आवाहन त्यांनी केले.
विरोधकांनी विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईसोबतच अयोध्येतील राम मंदिराच्या देणग्यांमध्ये कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरही चर्चेची मागणी केली आहे. या दोन्ही मागण्या मान्य होईपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नसल्याची भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनीही गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन करेपर्यंत कोंडी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही विद्यार्थी आंदोलकांवरील कथित पोलिस कारवाईवरून केंद्र सरकारवर टीका केली.
दरम्यान, लोकसभेतील कामकाजात सातत्याने व्यत्यय येत असून, सलग तीन आठवड्यांपासून प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण झालेला नाही. सोमवारी सलग १६व्या दिवशी प्रश्नोत्तराचा तास पूर्ण होऊ शकला नाही. या गोंधळात सोमवारी लोकसभेने मंजूर केलेल्या आठपैकी सहा विधेयके चर्चेविनाच मंजूर झाली. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ आणि खाण व खनिजे (विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ यांसह चार विधेयकेही गोंधळातच लोकसभेत मांडण्यात आली.
विरोधकांनी दोन विधेयके संसदीय समितीकडे पाठविण्याची मागणीही केली आहे. मात्र, या मागण्यांवर अद्याप सहमती झालेली नाही. त्यामुळे २० जुलैपासून सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजावर कोंडीचे सावट कायम आहे.