पुणे - नैसर्गिक आपत्ती आणि रोगांमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात येते. रब्बी हंगाम २०२२-२३ मध्ये या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी असेल. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना ऐच्छिक आहे. खातेदाराव्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ज्वारी बागायत व जिराईत या पिकांसाठी अंतिम मुदत ३० नाव्हेंबर आहे. बागायत ज्वारीसाठी प्रतिहेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम ३३ हजार रुपये, जिराईत ज्वारीसाठी विमा संरक्षित रक्कम ३१ हजार आहे. बागायत गहू पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ३८ हजार रुपये, हरभरा पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ३५ हजार रुपये, रब्बी कांदा पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ८० हजार रुपये इतकी आहे. या तिन्ही पिकांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत विमा हप्ता भरुन सहभागी होता येणार आहे.

उन्हाळी भूईमुग पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रतिहेक्टरी ४० हजार रुपये असून, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सहभागी होता येणार आहे.

शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी विमा कंपनी आय.सी.आय.सी.आय. जनरल लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी, पुणे टोल फ्री क्रमांक १८००१०३७७१२, customersupportba@icicilombard.com या इमेल पत्त्यावर तसेच नजीकच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयकृत बँकेची शाखा, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, कृषी विभागाचे कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, पुणे, खेड, बारामतीचे उपविभागीय कृषी अधिकारी, नागरीक सुविधा केंद्र, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष काटकर यांनी केले आहे.