पुणे : दि पूना मर्चंटस् चेंबरची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होती. परंतु चेंबरने नियुक्त केलेले निर्वाचन अधिकारी यांनी निवडणुकीची प्रक्रिया अर्धवट असताना अचानकपणे मेलद्वारे राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रियाच पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत पेच निर्माण झाला आहे.

चेंबरच्या कार्यकारी मंडळाच्या १५ जागांकरीता २०२१ ते २३ द्विवार्षिक निवडणूक जाहीर करण्यात आली होती. गुरुवारी (ता. २६) मतदान होणार होते. तसेच त्याच दिवशी मत मोजणी होऊन निकाल घोषित केला जाणार होता. परंतु आता निर्वाचन अधिकारीच नसल्याने ही सर्व प्रक्रिया लांबणीवर पडणार आहे.

चेंबरच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पुर्ण झाली होती. यामध्ये एकूण ४३ अर्ज दाखल झाले होते. अर्ज छाननीत १० अर्ज बाद करण्यात आले होते. यामध्ये बाबा पोकर्णा पॅनलचे आठ अर्ज आणि प्रोग्रेसिव्ह पॅनलचे दोन अर्ज बाद करण्यात आले होते. बाद झालेल्या अर्जांवर शनिवारी दुपारी चार वाजेपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. तसेच यावर संध्याकाळी सहा वाजता निर्णय घेतला जाणार होता. परंतु निर्वाचन अधिकारी यांनी रात्री ८:३० वाजेपर्यंत वेळ वाढवून घेऊन त्यावेळी निर्णय घेऊ असे सांगितले होते. परंतु यावर कोणताही निर्णय न घेता निर्वाचन अधिकारी यांनी निवडणुकीची प्रक्रिया अर्धवट सोडून मेलद्वारे राजीनामा दिल्याने ही प्रक्रिया थांबली आहे.

निर्वाचन अधिकारी यांनी राजीनामा दिला आहे. चेंबरची कार्यकारणी बैठक बुधवारी होणार आहे. यामध्ये नवीन निर्वाचन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यांनतर निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ती प्रक्रिया आहे तेथून राबविली जाणार की सर्व प्रक्रिया परत केली जाणार याबाबत तेच निर्णय घेतील.

- पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंटस् चेंबर

निर्वाचन अधिकारी अर्धवट काम सोडून निघून गेले आणि आपला राजीनामा पाठविला. शनिवारी सर्व कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित असताना दुसरे निर्वाचन अधिकारी नेमण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र चेंबरच्या अध्यक्षांनी ती मागणी मान्य न करता मुद्दाम टाळाटाळ आणि विलंब करण्यासाठी बुधवारी मीटिंग घेऊन दुसरे निर्वाचन अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेऊ, असा निर्णय घेतला. यामागे निवडणूकीला कसा विलंब होईल आणि ती कशी टाळता येईल याचा हे उदाहरण आहे.

- राजेंद्र बाठिया, माजी अध्यक्ष, दि पूना मर्चंटस् चेंबर

संस्थेवर होऊ शकते दंडात्मक कारवाई

रजिस्टर ऑफ कंपनीजने चेंबरला निवडणुक घेण्यास करिता दोन महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. ती मुदत नोव्हेंबर अखेर संपत आहे. यापेक्षा जास्त विलंब झाला तर संस्थेवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे नोव्हेंबर पर्यंत निवडणूक घेऊन निकाल जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे रायकुमार नाहर यांनी सांगितले.

२०१९ च्या निवडणुकीत २५ मतांचा घोळ

२०१९ च्या निवडणुकीत झालेले मतदान आणि उमेदवाराला पडलेल्या मतांची गोळाबेरीज लागत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. झालेल्या मतदान पैकी 25 मते गायब झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर चेंबरने फेर मतमोजणी घेतली होती.