पुणे - रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांना "ब्रेक' लागावा आणि वाहनांना पुरेशी पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने जाहीर केलेली "पे ऍण्ड पार्क' योजना गुंडाळण्यात आल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.

या योजनेकरिता वाहतूक पोलिसांच्या माध्यमातून पाच रस्त्यांची निवड केली जाईल, अशी घोषणा करून नऊ महिने झाले तरी प्रत्यक्षात मात्र, महापालिका किंवा वाहतूक पोलिसांच्या पातळीवर कार्यवाही झालेली नाही. अर्धवट नियोजन आणि पार्किंगच्या नियोजित दरामुळे सत्ताधाऱ्यांनी योजनेकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा केल्याचे दिसून येत आहे. 

पार्किंगसाठी पुणेकरांकडून जादा पैसे घेणारी ही योजना आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर परवडणारी नसल्याचे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आल्याने तिच्या अंमलबजावणीसाठी ही मंडळी आता फारसा उत्साह दाखवत नसल्याचे सांगण्यात आले. 

शहरात सध्या 33 लाखांहून अधिक वाहने असून, ही संख्या वर्षागाणिक वाढत आहेत. त्या तुलनेत महापालिकेकडे एक लाख वाहनेसुद्धा सामावून घेणारी पार्किंग व्यवस्था नाही. या पार्श्‍वभूमीवर रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी व्हावी आणि अधिकाधिक वाहनांना पार्किंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध व्हावी म्हणून संपूर्ण शहरासाठी "पार्किंग पॉलिसी' आखण्यात आली. त्यानुसार या नव्या पार्किंग धोरणाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मार्च महिन्यात मंजुरी मिळाली. मात्र, पार्किंगचे दर जाहीर होताच, सामान्य नागरिकांपाठोपाठ महापालिकेतील विरोधी पक्षांनी सर्वसाधारण सभेत योजनेस विरोध केला. तरीही सत्ताधाऱ्यांनी अटापिटा करून योजना मंजूर करून घेतली. पण, विरोधकांच्या रेट्यामुळे संपूर्ण शहराऐवजी प्रायोगिकतत्त्वावर केवळ वर्दळीच्या पाच रस्त्यांवर "पे ऍण्ड पार्क' योजना राबविण्याचा घेण्यात आला. वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने पाच रस्तेही निवडण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मुळात, खासगीकरणातून योजना राबविण्याच्या निर्णयामुळे लोकांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे योजना मंजूर होऊनही नागरिकांचा रोष ओढावून घेण्यापेक्षा योजनेकडेच दुर्लक्ष करण्याचे धोरण सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबिल्याचे चित्र आहे. 

33 लाख 1 लाख 
पुणे शहरातील वाहनांची संख्या वाहनांचीही पार्किंग व्यवस्था नाही 

शहराच्या सर्व भागांत पुरेशी पार्किंग व्यवस्था उभारण्यासाठी हे धोरण आहे. त्यासंदर्भात प्राथमिक कामे झाली असून, वाहतूक पोलिसांसह त्या-त्या भागातील रहिवाशांकडून सूचना घेतल्या आहेत. त्या सूचनांवर अभ्यास करून योजना राबविली जाईल. 
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृहनेते 

रस्त्यांची निवड करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्याबाबत लवकरच बैठक होऊन निर्णय होईल. 
- श्रीनिवास बोनाला, अतिरिक्त नगरअभियंता