पुणे - कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या (Women) होणाऱ्या लैंगिक छळापासून (Sexual Harassment) संरक्षणासाठी जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी कार्यालये, आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Committe) स्थापन करण्यात यावी. तसेच, संरक्षण समिती स्थापन न केल्यास येत्या एक सप्टेंबरपासून ५० हजारांचा दंड (Fine) आकारण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली. (Penalties Not Setting up Committee to Stop Sexual Harassment of Women Workplace)

ज्या आस्थापनेमध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व कार्यालयात महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात यावी. तसेच, त्याबाबतचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. परंतु काही सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ अद्याप गठित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तक्रारीच्या निवारणासाठी अंतर्गत तक्रार समिती गठित करावी. तसेच, समिती गठित केल्याचा अहवाल येत्या ३० ऑगस्टपर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, गुलमर्ग पार्क हौसिंग सोसायटी, तिसरा मजला, विजय बेकरीजवळ, सोमवार पेठ, पुणे -४११०११ या कार्यालयास सादर करावा.

अहवाल सादर न केल्यास एक सप्टेंबरनंतर संबंधित कार्यालयास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ए.एस. कांबळे यांनी दिली. समितीमधील अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे आणि दूरध्वनी क्रमांक असलेला फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावण्यात यावा. अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचे त्रैमासिक आणि वार्षिक अहवाल कार्यालयास वेळेत सादर करावेत. ऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.