दहाव्या कृषी गणनेत सरासरी १४ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेल्याचे स्पष्ट  
पुणे - सध्या सर्वच क्षेत्रांत महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करताना दिसत असल्या, तरी त्यांना कागदोपत्री जमीन मालकीचे अधिकार तुलनेने कमी मिळत होते. मात्र, सरकारने यासंदर्भात समान हक्काचा कायदा केल्यानंतर व केवळ महिलांकरिता आणलेल्या शेतीविषयक योजनांमुळे कागदोपत्रीही राज्यात जमीन मालकीचे महिलांचे अधिकार सरासरी १४ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेल्याचे दहाव्या कृषी गणनेतून निदर्शनास आले आहे.

ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकारने मागील काही वर्षापासून महिलांच्या नावावर शेती असल्यास व कृषीपूरक उद्योगात अधिक सवलती व अर्थसाह्य देण्यास प्राधान्य आहे. त्यामुळे दरवर्षी महिला शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. 

सन २०१०-११ मध्ये झालेल्या नवव्या कृषी गणनेनुसार, राज्यात महिला खातेदारांची संख्या २० लाख ५२ हजार ५१९ एवढी होती. त्यांच्याकडे एकूण २५ लाख ८५ हजार २५३ हेक्‍टर क्षेत्र होते. त्यातुलनेत सन २०१५-१६ च्या दहाव्या कृषी गणनेत राज्यात सुमारे २३ लाख ६३ हजार ७०६ महिलांकडे तब्बल २८ लाख ८४ हजार ३२७ हेक्‍टर म्हणजेच सरासरी १४ टक्के शेतजमीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जमीन धारणा क्षेत्रात घट 
वैयक्तिक जमीन धारणा क्षेत्रात मागील ४५ वर्षाचा लेखाजोखा पाहता ४.२८ हेक्‍टरवरून घसरण होऊन ती १.३४ हेक्‍टरपर्यंत खाली आल्याचे दिसून येते. यामध्ये प्रामुख्याने सन १९९५ नंतर वैयक्तिक जमीन धारण क्षेत्रात झपाट्याने घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.