पुणे : व्यक्तीला दारू खरेदी करणे, ते जवळ बाळगणे, त्याची वाहतूक करणे, ते स्वतः:च्या घरात पिणे असो की घरात ठेवायचे झाल्यास त्याला उत्पादन शुल्क विभागाकडून सशुल्क परवाना घेणे कायद्यानेच बंधनकारक आहे. 1 दिवसापासून ते आजीवन पर्यंत हा परवाना मिळतो. मात्र राज्याचे उत्पादन विभाग आणि दारू विक्रेत्यांच्या उदासीनतेमुळे राज्य सरकारला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. 

आणखी वाचा- मुळशीत पित्याचा डोक्‍यात बॅट घालून खून

राज्यात उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियमाप्रमाणे नव्हे तर कायद्याने प्रत्येक व्यक्तीला दारू खरेदी करायची असेल, ते स्वत: जवळ बाळगणे, ते घेऊन प्रवास करायचा झाल्यास, ते स्वत:च्या घरी पिणे असो की घरात दारूचा साठा करायचे असल्यास त्याला परवाना घेणे बंधनकारक आहे. एक दिवसापासून ते आजीवन पर्यंत हा परवाना मिळतो.

परवाना नसल्यास तळीरांमावर आणि दारू विक्रेत्यांवर उत्पादन शुल्क कारवाई करू शकतात. मात्र, कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत असल्यामुळे उत्पादन शुल्क तर अधिक नफा कमविण्यासाठी दुकानदार विक्रेत्यांकडे अशा परवान्याची मागणी करीत नाहीत. त्यामुळे तळीरामांना राज्य कोठेही दारू सहज उपलब्ध होते. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

राज्यात गेली तीन दिवस देशी- विदेशी दारूच्या दुकानांसमोर तळीरामांच्या लांबच्या लांब रांगा लागत आहेत. त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला आहे. अशा वेळी विक्रेत्यांनी उत्पादन शुल्क विभागाच्या कायद्याप्रमाणे दारू खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्यांना परवान्याची मागणी केली असती तर गर्दी झाली नसती.

सध्या असे परवाने दुकानदारांकडे विकण्यासाठी दिले आहेत. प्रत्येक दुकानदाराकडे पाचशे ते दोन हजार परवाने विकण्याची जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाने टाकल्याचे समजते. 

राज्यातील मद्य विक्रेत्यांनाच परवाने वितरित केले आहेत. त्यापैकी अनेक दुकानदारांनी परवाने घेऊन गेले नाहीत. तसेच ऑनलाइन सुद्धा परवाने दिले जातात 
- एस. आर. जाधव, उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे 

दारू परवाना शुल्क 
- दिवस- पाच रुपये 
- वर्षासाठी - शंभर रुपये 
- आजीवन- हजार रुपये 
आवश्‍यक कागदपत्रे : आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, मतदार ओळखपत्र यापैकी एक