पेसा मोबिलायझर्सची पदे रद्द करू नका
------------
केंद्रीय मंत्र्यांकडे संघर्ष समितीची मागणी
-------------
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
-------------
पुणे : पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम १९९६ अर्थात पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असलेल्या पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सची पदे कमी करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच आणि पेसा मोबिलायझर संघर्ष समितीच्या वतीने केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांच्याकडे करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली येथे आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांची भेट शनिवारी (ता.१६) घेतली. यावेळी माजी खासदार वृंदा करात, त्रिपुरा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते जितेंद्र चौधरी, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या राष्ट्रीय नेत्या मरियम ढवळे यांच्यासह मंचाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पेसा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी देशभर लागू करण्यात आला असून, आदिवासी समुदायांना स्वशासनाचे अधिकार देणारा हा ऐतिहासिक कायदा मानला जातो. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा मोबिलायझर्सची नियुक्ती केली होती. गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून हे मोबिलायझर्स आदिवासी गावांच्या पातळीवर पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत आहेत.
मात्र, केंद्र शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार यापुढे तीन ग्रामपंचायतींसाठी एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ३००० पेसा मोबिलायझर्सपैकी जवळपास २००० जणांना कामावरून कमी करण्याची वेळ येणार असल्याने हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.

आदिवासी भागांची भौगोलिक रचना आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेता पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सची संख्या कमी करण्याऐवजी वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले. तसेच आदिवासी विकासासाठी हे पद महत्त्वाचे असल्याने केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात अजित अभ्यंकर, डॉ. अजित नवले, किरण गहला, विजय गाभणे, अमोल मारकवार, शंकर सिडाम, कुमार मोहमपुरी, डॉ. अमोल वाघमारे आणि संगीता साळवे यांच्या नावांचा समावेश होता.
---
चौकट
‘ग्रामविकास मंत्र्यांशी समन्वय साधू’
यावेळी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांनी या विषयाची सविस्तर माहिती शिष्टमंडळाकडून घेतली. पेसा मोबिलायझर्सची पदे कमी करणे योग्य ठरणार नसल्याचे मत व्यक्त करत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांशी समन्वय साधून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
---------------
फोटो ओळ
नवी दिल्ली ः आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांची शनिवारी (ता.१६) भेट घेतली.