पुणे : राज्यात विविध ठिकाणी अडकलेले स्थलांतरित व असंघटित कामगार, भटके-विमुक्त आणि गरीब व गरजूंना विना रेशनकार्ड अन्नधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका भारतीय दलित कोब्रा संघटनेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संघटनेच्या कायदेशीर सल्लागार अँड.वनिता चव्हाण यांनी अँड. हर्षद बडबडे, अँड. मिलिंद पवार , अँड. गौतम गायकवाड यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केली. याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागितल्यामुळे पुढील सुनावणी 30 एप्रिलला होणार आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा''

गरीब व गरजूंना विना रेशनकार्ड अन्नधान्य द्यावे, स्थलांतरित कामगारांसाठी मोठ्या शहरांच्या बाहेर तात्पुरत्या स्वरूपात राहण्याची सोय करावी, लॉकडाऊन संपेपर्यंत आणि त्यानंतर पुढील तीन महिने त्यांना त्याच ठिकाणी सर्व सुविधा पुरवाव्यात, अशा प्रकारच्या विविध मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. 

स्थलांतरित व असंघटित कामगार आणि भटके-विमुक्त असणाऱ्या वीस हजार कर्मचाऱ्यांची यादी आमच्याकडे आहे. लॉकडाऊनमुळे रोजगार उपलब्ध नसल्याने मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. काही ठिकाणी तर त्यांना दोन वेळचे जेवण मिळणे देखील मुश्कील झाले आहे. त्या सर्वांना दिलासा मिळावा या दृष्टीने याचिका दाखल करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.