शिक्रापूर (पुणे) : राज्यातील मुदत संपलेल्या १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींवर तातडीने प्रशासक नेमा, असे सर्व पालकमंत्र्यांना मोठ्या तोऱ्यात लेखी आदेश देणाऱ्या ग्रामविकास खात्याच्या याच आदेशाला कायदेशीर चाप बसेल, अशी जनहित याचिका पुण्यात दाखल झाली असून, याचिकेनुसार पालकमंत्री हे पदच घटनाबाह्य असल्याचा याचिकाकर्ते व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष रमेश टाकळकर यांनी दावा केला आहे. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
       
भारतीय राज्य घटनेत कुठेही पालकमंत्री हे पद अस्तित्वात नाही. हे पद राजकारण्यांनी त्यांच्या सोईस्करपणे तयार केलेले व त्यांना हवे तसे त्यांना अधिकार प्राप्त करून दिलेले आहे. अर्थात हे सर्व करताना मुख्यमंत्र्यांना थेटपणे राज्यपालांच्याच अधिकार वापरले असून, पालकमंत्र्यांना दिला जाणारा एकूणच अधिकारी वर्गसंच, प्रोटोकॉल, गाड्यांचा फौजफाटा, पोलिस फौजफाटा, त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिका-यांसह सर्व खात्यातील प्रमुख अधिका-यांना बैठकीसाठी बोलावून त्यांना आदेश देणे, हे सर्वच घटनाबाह्य असल्याचे एक निवेदन काही दिवसांपूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांना पाठविले असून, त्याचीच एक जनहित याचिका बनवून ती पुणे जिल्हा न्यायालयात दाखल केली आहे. 

पावसाने पाठ फिरविल्याने शेतकरी हवालदिल

या प्रकरणाची पहिली सुनावणी २८ जुलै रोजी असल्याची माहिती याचिकाकर्ते रमेश टाकळकर व संतोष शिर्के व अशोक बेंडभर यांनी दिली. याबाबत राज्यपालांकडे तर पाठपुरावा सुरुच आहे, या शिवाय न्यायालयातही व्यापक जनहितार्थ आम्ही न्याय मागत असल्याचे तिघांनी सांगितले. या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. दीपक भोपे, अ‍ॅड. आशिष टाकळकर व अ‍ॅड. तेजल आहेर आदी काम पाहत आहे. आधीच प्रशासकपदासाठी उच्च न्यायालयात तब्बल आठ याचिकाकर्त्यांशी भांडत असलेल्या ठाकरे सरकारला आता पालकमंत्री घटनाबाह्य असल्याच्या दाव्याला सामोर जावे लागणार आहे. याबाबत आम्ही घटनेचा पूर्ण अभ्यास करूनच हा दावा दाखल केल्याची माहिती अ‍ॅड. दीपक भोपे यांनी दिली.      

सावधान, वापरलेले मास्क रस्त्यावर टाकताय

याबाबत अ‍ॅड. भोपे यांनी सांगितले की, राज्यात गाजत असलेल्या सध्याच्या ग्रामपंचायत- प्रशासकपदाच्या निमित्ताने जो काही आदेश पालकमंत्र्यांना दिला गेला आहे, तो किती गमतीशीर आहे, तेच आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देतोय. मुळात घटनाबाह्य पदाला राज्य सरकार थेटपणे संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबतचे आदेश देतेच कसे, याबाबत आम्ही सर्व कायद्याच्या कसोट्यांवर टिकेल, अशीच याचिका दाखल करीत असून, येत्या २८ तारखेपासून या प्रकरणाची सुनावणी होईल. त्यानंतर राज्याला योग्य तो न्याय न्यायालय देईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.

पुणे झेडपीच्या सभापतींना कोरोनाची लागण

जनहित याचिका उच्च न्यायालयातच दाखल करावी लागते, असे नाही तर दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार व्यापक जनहिताचा विचार करता जिल्हा न्यायलायतही याचिका दाखल करणे शक्य आहे. त्यानुसारच आम्ही सदर याचिका दाखल केली असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारलाच आम्ही प्रतिवादी केले असल्याची माहिती टाकळकर व अ‍ॅड. भोपे यांनी दिली.