पुणे : विद्यापीठांसह महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकपदासाठी पीएच.डी. बंधनकारक करण्यात आली होती. आता या निर्णयात बदल करत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) पीएच.डी.चे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) आणि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण उमेदवारांना विद्यापीठांसह महाविद्यालयांमध्ये संधी मिळणार आहे.

युजीसीने सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीच्या नियमांत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ज्यामध्ये किमान पात्रता ही सेट आणि नेट ही करण्यात आले आहे. यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी यासंदर्भात ट्विट करून याविषयीची माहिती दिली आहे.

युजीसीकडून सहायक प्राध्यापक पदासाठी केवळ किमान पात्रता सेट, नेट केली असून इतर कोणत्याही नियमांत बदल केलेला नाही. या संदर्भात ३० जून रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीच्या नियमातील नवीन बदल १ जुलै पासून लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी विद्यापीठांसह महाविद्यालयांमध्येही सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पीएचडी पदवी बंधनकारक होती. नवीन बदलानुसार ही अट काढून टाकण्यात आली आहे.

युजीसीने २०१८ मध्ये पीएचडीची अट विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक पदासाठी बंधनकारक केली होती. त्यामुळे सेट, नेट उमेदवारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. विभागांमध्ये सेट, नेटसह पीएचडीही आवश्यक होती.

सेट, नेट उत्तीर्ण उमेदवारांना संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे युजीसीने केलेल्या नवीन सुधारणेमुळे या उमेदवारांना संधी मिळणार आहे.

देशभरामधील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नेमुनिकीसाठी पीएच.डी.ची अट सयुक्तिक नव्हती. विशेष करून ग्रामिण भागातील मुलांना संशोधनासाठी योग्य संधी मिळत नाही. पर्यायाने त्यांची संधी नाकारली जाण्याची शक्यता आहे. सहाय्यक प्राध्यापकपदासाठी विषयज्ञान तपासले जाते. त्यामुळे हा निर्णय योग्य आहे. पदोन्नतीसाठी मात्र पीएच.डी. आवश्यक आहे.

- डॉ. एन.एस. उमराणी, माजी प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ