पुणे, ता. १९ : राज्यातील ‘सारथी’, ‘बार्टी’, ‘महाज्योती’ आणि ‘टीआरटीआय’ संस्थांची पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना, ‘अमृत’ संस्थेने अद्याप जाहिरात प्रसिद्ध केलेली नाही. यामुळे ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, सरकारच्या समान न्याय धोरणाला ‘अमृत’कडूनच हरताळ फासला जात आहे.
राज्यातील विविध सामाजिक घटकांतील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) आणि महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) यांच्या माध्यमातून पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजना राबविण्यात येते.
राज्य सरकारने सर्व स्वायत्त संस्थांसाठी समान धोरण लागू करून पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीच्या जागांची मर्यादाही निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार इतर संस्थांनी जाहिराती प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविले. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित संस्थांच्या पुढील कार्यवाहीला वेग आला आहे. मात्र, ‘अमृत’कडून अद्याप जाहिरातच प्रसिद्ध झालेली नसल्याने या प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) संशोधक विद्यार्थी मागे पडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, अधिछात्रवृत्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक विद्यार्थी पीएच.डी.चे संशोधन सुरू करण्याच्या किंवा पुढे नेण्याच्या टप्प्यावर आहेत. संदर्भग्रंथ, संशोधन साहित्य, प्रयोग, प्रवास आणि इतर शैक्षणिक खर्चासाठी विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत जाहिरातच वेळेत निघत नसल्याने विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक नियोजनाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘‘सरकारने सर्व संस्थांसाठी समान धोरण लागू केले असताना त्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये एवढी तफावत का आहे, इतर संस्थांची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आम्ही मात्र जाहिरातीची वाट पाहत आहोत. अधिछात्रवृत्ती मिळण्यासाठीच जर सुरुवातीला इतका वेळ लागत असेल, तर आमच्या संशोधनाचे नियोजन कसे करायचे?’’

‘‘अधिछात्रवृत्ती ही आमच्यासाठी केवळ आर्थिक मदत नाही, तर संशोधन सातत्याने करण्यासाठी आवश्यक आधार आहे. इतर संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची प्रक्रिया पुढे गेली असताना आमच्यासाठी जाहिरातही निघालेली नाही. उशिरामुळे पुढील टप्प्यांनाही विलंब होणार असून त्याची किंमत विद्यार्थ्यांनाच मोजावी लागेल.’’
- एक संशोधक विद्यार्थिनी

‘‘पीएच.डी.चे संशोधन हे ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करावे लागते. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांचा संशोधनाचा कालावधी आणि आर्थिक नियोजन दोन्ही प्रभावित होऊ शकते. समान धोरण जाहीर केल्यानंतर त्याची समान वेळेत अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. ‘अमृत’ने आता तरी तातडीने जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज प्रक्रिया सुरू करावी.’’
- एक संशोधक विद्यार्थी

‘‘‘अमृत’च्या स्थापनेनंतर प्रथमच पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजना राबविण्यात येणार असल्याने तिच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजनबद्ध धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ही योजना चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याबाबत नियामक मंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करून अधिछात्रवृत्तीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल.’’
- विजय जोशी, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)