पिंपरी, ता. १४ ः गेल्‍या तीन महिन्यांत महापौर रवी लांडगे यांच्यासह भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या कारभाऱ्यांकडून सभाशास्राची पायमल्ली वारंवार होताना दिसत आहे. त्याची प्रचिती गुरुवारी (ता. १४) पुन्हा आली. शुक्रवारी (ता. १५) नियोजित महापालिका सर्वसाधारण सभेपुढील काही विषयांबाबतचा निर्णय त्यांनी गुरुवारीच माध्यमांशी बोलताना सांगून टाकला आणि सभाशास्राच्या पायमल्लीची पुनरावृत्ती केल्याने ते चर्चेचा विषय ठरले.
भाजपने महापालिकेत सहा फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ता स्थापन केली. महापौर, उपमहापौरांची निवड केली. त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेपासून आजपर्यंत सभाशास्राची वारंवार पायमल्ली केली जात असल्याचे आढळून आले आहे. नातेवाइकांचा थेट सभागृहात प्रवेश, सत्ताधारी नगरसेवकांसह पदाधिकाऱ्यांत एकवाक्यता नाही, कोणी केव्हा बोलावे किंवा कोणाला केव्हा व किती बोलायला द्यावे ? याचे तारतम्य पाळले जात नाही. पीठासीन अधिकारी अर्थात महापौरांनी सांगितल्याशिवाय सभागृहात बोलायचे नसते. मात्र, कोणीही उठतो आणि बोलायला लागतो, अशी स्थिती असते. महापौरांच्या अधिकारांवर सदस्यांनीच गदा आणल्याचे बोगस उपसूचनांचे प्रकरण अद्याप तेवते आहे. वेळेत सभा सुरू न करणे, सभागृहात येताना किंवा सभा संपण्यापूर्वी जाताना पीठासनाला काही सदस्यांनी अभिवादन न करणे; उपसूचना मांडल्यानंतर ती मंजूर झाल्यास त्याची प्रत पीठासीन अधिकाऱ्यांना न देणे असे प्रकार वारंवार घडले आहेत.

सभाशास्राबाबत गुरुवारचा प्रकार गंभीर
परदेश दौरा रद्द केल्याची माहिती देण्यासाठी महापौर रवी लांडगे यांनी पत्रकार परिषद बोलावली. त्यात त्यांनी शुक्रवारी आयोजित सर्वसाधारण विषयांवर भाष्य करीत निर्णयच सांगून टाकला. त्यामुळे सभाशास्राचे पालन झाले नाही.
- विकास आराखड्यातील पुनावळे येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षणातील ९१ हजार चौरस फूट जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. ती जागा ३० वर्षांच्या करारानुसार सात कोटी रुपयांना खासगी संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर आहे. त्याबाबत, महापौर म्हणाले, ‘‘पुनावळेतील शाळेच्या जागेबाबत माहिती घेतो. पण, माझा शाळांच्या खासगीकरणाला विरोधच आहे आणि पुढेही राहील.’’
- राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार महापालिका पदाधिकारी आणि वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांसाठी मासिक इंधन भत्ता १२ हजार रुपयांनी वाढ करण्याचा विषय शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेसमोर आहे. त्यामुळे इंधन भत्ता ३८ हजारांवरून ५० हजार रुपये होणार आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. मात्र, सर्वसाधारण सभेत तो दफ्तरी दाखल केला जाणार असल्याचे गुरुवारीच सांगितले.