पिंपरी, ता. १३ : निगडी येथील नागरी सुविधा केंद्रात तांत्रिक कारणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे विविध शासकीय दाखल्यांसाठी नागरिकांना दोन-दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यातील कालमर्यादेचे सर्रास उल्लंघन होत असून विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल होत आहेत.

शहरातील नागरिकांना वेळेत दाखले मिळावेत यासाठी अपर तहसील कार्यालयात हे केंद्र सुरू करण्यात आले. येथे जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्न, नॉन-क्रिमीलेअर आणि अधिवास प्रमाणपत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येतात. मात्र, अर्ज स्वीकारतानाच त्रुटी न सांगता, नागरिक १५ दिवसांनी आल्यावर त्यांना नवीन कागदपत्रांची मागणी किंवा ‘सर्व्हर डाऊन’चे कारण दिले जाते. एकदा त्रुटींची पूर्तता केल्यावर पुन्हा नवीन आक्षेप काढले जात असल्याने एका प्रमाणपत्रासाठी दोन ते अडीच महिने जात आहेत.

नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ नुसार, प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी कालमर्यादा निश्चित आहे. अधिवास आणि उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी १५ दिवस, तर जातीच्या दाखल्यासाठी ४५ दिवसांची मर्यादा आहे. या काळात सेवा न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, निगडी केंद्रात या नियमांना हरताळ फासला जात असल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

सेवा हक्क कायद्यानुसार कालमर्यादा
दाखला - दिवस - पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपील - द्वितीय अपील
वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र - १५ - तहसीलदार - उपविभागीय अधिकारी - अपर जिल्हाधिकारी
जातीचे प्रमाणपत्र - ४५ - उपजिल्हाधिकारी - अपर जिल्हाधिकारी - जिल्हाधिकारी
उत्पन्न प्रमाणपत्र - १५ - नायब तहसीलदार - तहसीलदार - उपविभागीय अधिकारी
नॉन-क्रिमीलेअर - ४५ - उपविभागीय अधिकारी - अपर जिल्हाधिकारी - जिल्हाधिकारी
प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे - १ - अव्वल कारकून, नायब तहसीलदार - नायब तहसीलदार, तहसीलदार - उपविभागीय अधिकारी

मी राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्रासाठी २० मार्च रोजी अर्ज केला होता, अद्याप तो मिळालेला नाही. त्यांनी १५ दिवसांनी दाखला घेण्यासाठी बोलवले. त्यावेळी गेलो असता त्यांनी ‘ऑबजेक्शन’ आले असून तुमचा अर्ज रिजेक्ट झाल्याचे सांगितले. मला वडिलांचा दाखला घेऊन येण्यास सांगितले. आता तो जमा केला आहे.
- अनिकेत माळी (नाव बदललेले), नागरिक

‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या म्हणीचा प्रत्यक्ष अनुभव मला आला आहे. मी राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्रासाठी २३ मार्च रोजी अर्ज केला आहे. अद्याप मिळालेला नाही. प्रत्येक वेळी तांत्रिक अडचण, किंवा कागदपत्रातील त्रुटी दाखवल्या जातात आणि पुन्हा बोलावले जाते.
- अनंत कांबळे (नाव बदलेले), नागरिक