पिंपरी (पुणे) : भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पारदर्शक प्रशासनाची ग्वाही दिली. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पारदर्शकता दूरच, माहिती दडविण्यात प्रशासनाचा जास्त भर आहे. माहिती अधिकार कायदा कलम चार (1)(ख) प्रमाणे स्वतःहून 17 मुद्यांची माहिती विना शुल्क प्रकट करणे बंधनकारक आहे; परंतु प्रशासनाकडून कायद्याला केराची टोपली दाखवली जात आहे. 

महापालिकेने www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये व इतर कार्यालयांची टाकलेली 17 मुद्यांची माहिती अपूर्ण व जुनी आहे. मुद्दा नऊमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती अर्धवट, अद्ययावतच्या प्रतीक्षेत व नियुक्तीच्या तारखेचा उल्लेखच नाही. दहामध्ये त्यांना वेतन महापालिका नियमानुसार मिळते, असे म्हटले आहे. मात्र, तो नियमच नागरिकांना ज्ञात नाही. अकराची माहिती अर्धवट, 14 मध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरूपातील उपलब्धतेबाबत संकेतस्थळावर माहिती असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ते अपडेट नसून माहिती अपूर्ण आहे. 15 मध्ये अधिकाऱ्यांना कधीही भेटता येईल असे, म्हटले असताना अनेकदा अधिकारी भेट टाळतात. 

कलम 4 मधील 17 मुद्दे 
1) कार्यालयाचा तपशील, कामकाज आणि कर्तव्ये 
2) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्ये 
3) निर्णय प्रक्रियेसाठी अनुसरली जाणारी पद्धत पर्यवेक्षण, जबाबदारी 
4) कामकाज पूर्तता करण्यासाठी विहित निकष 
5) कामकाज कार्यवाहीसाठी कर्मचाऱ्यांकडून वापरण्यात येणारे नियम, अटी, निर्देश, नियमावली, अभिलेख 
6) उपलब्ध अथवा आधिपत्याखालील दस्तऐवजाच्या (अभिलेखाच्या) वर्गवारीची यादी 
7) धोरणात्मक बाबी निश्‍चित करण्यासाठी, अंमलबजावणी संबंधात जनतेच्या प्रतिनिधित्व, सल्लामसलत अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचे तपशील 
8) कार्यालयाचा भाग म्हणून अथक सल्लामसलत नेमलेली दोन किंवा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेली मंडळे, परिषदा समित्या, इतर संस्थांची यादी, असे मंडळ, परिषदा समित्या व इतर यांच्या बैठका जनतेस खुल्या किंवा इतिवृत्त जनतेस सुसाध्य असल्याची यादी 
9) अधिकारी व कर्मचारी यांची नामदर्शिका 
10) नियमांतर्गत प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्रतिमाह मिळणारे वेतन मोबदल्याच्या पद्धतीसह 
11) सर्व योजना, प्रस्तावित खर्च आणि संस्थांना केलेल्या वाटपाचा अहवाल तपशील दर्शविणारी अंदाजपत्रकातील तरतूद 
12) द्रव्यसाहाय्य, कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची पद्धत, वाटपाची रक्कम, उपभोक्‍त्यांचा तपशील 
13) कायदेशीर हक्क, परवाने, सवलती प्राप्तकर्त्यांबाबत तपशील 
14) माहितीचे इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतर 
15) माहिती प्राप्तीसाठी उपलब्ध सुविधांचा तपशील, यात वाचनालय, ग्रंथालय असल्यास कामकाजाची वेळ अंतर्भूत 
16) माहिती अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम, इतर तपशील 
17) इतर उपयोगी माहिती 

सरकारी कार्यालयाने कलम चारमधील माहिती कार्यालयाबाहेर व संकेतस्थळावर प्रकट करून कायम अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. याचे उल्लंघन झाल्यास माहिती अधिकार कलम 18 अनुसार राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार करता येते. 
- वैशाली डिगे, जनमाहिती अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ 

प्रत्येक विभागाला संकेतस्थळावर माहिती अद्ययावत ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत. माहिती अधिकार कलम 4 मधील 17 मुद्यांची माहिती प्रसिद्ध करणे व अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांची आहे. तसेच विशिष्ट नमुन्यातील माहितीसाठी यशदाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण दिले होते. मात्र, अनेक अधिकाऱ्यांची बदली झाल्याने पुन्हा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 
- निळकंठ पोमण, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी, महापालिका