पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कारवाईत जप्त केलेली हातगाडी, टपरी, वाहन व साहित्य परत करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी दंडाची रक्कम वाढविली होती. मात्र, आता जप्त केलेले साहित्य ठेवण्यासाठी जागा नसल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय बदलला आहे. दंडाची रक्कम निम्म्यावर आणली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. 

शहरात सार्वजनिक मोकळ्या जागेत विनापरवाना अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्या हातगाडी, पथारी, टपरीधारक व वाहनचालकांवर पालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन विभागातर्फे नियमितपणे कारवाई केली जाते. जप्त केलेल्या हातगाड्या, टपऱ्या, वाहने व इतर साहित्य नेहरूनगरमधील गोदामात जमा करण्यात येते. काही व्यावसायिकांकडून जप्त केलेल्या हातगाड्या टपऱ्या व साहित्य परत मिळण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज दाखल केले जातात. हातगाड्या टपऱ्या व साहित्य विक्रेता किंवा व्यावसायिकांना पुन्हा मिळाल्यास ते मूळ जागेवर व्यवसाय करतात. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. तसेच कारवाईच्या खर्चाच्या मानाने दंड अत्यंत कमी असल्याचे सांगत प्रशासनाने दंडाची रक्कम वाढवली होती. २ ऑगस्ट २०१८ला स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतच्या धोरणाला मान्यता घेतली होती. त्यानुसार पालिकेने कारवाईदेखील सुरू केली होती. दीड महिन्यानंतर दंडाची रक्कम जास्त असल्याने दंड भरून जप्त साहित्य परत नेण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. तसेच साहित्य ठेवण्यासाठी जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे आयुक्‍तांनी दंडाचा दर निम्म्यावर आणला आहे. त्यानुसार, आता हातगाडी व पथारीवाल्यांचे रस्त्यावरील अतिक्रमणासाठी ६ हजार ४०० रुपये ऐवजी तीन हजार रुपये, टपरीसाठी १२ हजार ८०० रुपये ऐवजी ६ हजार रुपये आणि इतर किरकोळ साहित्यासाठी २ हजार ५०० ऐवजी एक हजार रुपये दंड केला आहे. तर विक्रीसाठी वाहनांचा वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांना ३८ हजार ४०० ऐवजी १५ हजार रुपये दंड आकारणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंगळवारी (ता.१८) होणाऱ्या स्थायी समिती समोर मान्यतेसाठी ठेवणार आहे.