पिंपरी - शहरातील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर पूर्ण माफ करावा. एक हजार चौरस फुटांच्या पुढील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफीचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक कारणांसाठीच्या बांधकामांचा शास्तीकर वगळून केवळ मूळ मिळकतकर स्वीकारण्यात यावा. लघू उद्योजकांकडूनही मूळ मिळकतकरच स्वीकारावा, अशा मागण्या शास्तीकराच्या नोटीस मिळालेल्या नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी (ता. १६) महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमोर मांडल्या.

राज्य सरकारने एक हजार चौरस फुटांच्या अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर माफ केला आहे. त्यापुढील अवैध बांधकाम केलेल्या नागरिकांना महापालिकेने शास्तीकरासह मिळकतकर भरण्याबाबत नोटीस बजावल्या आहेत. मात्र बहुतांश नागरिकांच्या शास्तीकराची रक्कम मिळकतकरापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्यांनी मूळ मिळकतकरही भरलेला नाही. अशा नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली हर्डीकर यांची भेट घेतली. या वेळी महापौर राहुल जाधव, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, माजी अध्यक्ष सुरेश म्हेत्रे, शहर सुधारणा समिती सभापती राजेंद्र लांडगे, नगरसेवक विकास डोळस, लक्ष्मण उंडे, कुंदन गायकवाड आदींसह नोटीस मिळालेले काही नागरिक उपस्थित होते. 

लांडगे म्हणाले, ‘‘पूर्वीप्रमाणे महापालिकेने सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करावा. शास्तीकर वगळून मूळ मिळकतकर स्वीकारावा. थकीत कर मालमत्ताधारकांकडून घ्यावा. यामुळे नागरिक नियमितपणे कर भरतील. परिणामी, महापालिकेचा महसूल वाढेल व नागरिकांवरील बोजा कमी होईल. तसेच शास्तीकराबाबत महापालिका गटनेत्यांची बैठक घ्यावी. पूर्ण शास्तीकर माफीचा ठराव करून आपल्या भावना राज्य सरकारला कळवाव्यात.’’ 

लघुउद्योजकांकडून महापालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळत आहे. त्यांनाही शास्तीकराबाबत नोटीस पाठवली आहे. त्यांच्याकडूनही केवळ मूळ कर स्वीकारण्यात यावा व नोटीस देण्याची कारवाई तातडीने थांबवावी, अशी मागणी लघुउद्योजकांनी केली.