पिंपरी - नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जास्तीत जास्त व्यवहार ऑनलाइन करण्याचे आवाहन केले. यामुळे बहुतांश सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांत ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा उपलब्ध झाली. सध्या देशातील १०० स्मार्ट सिटीतून डिजिटल पेमेंटचा आढावा घेतला जात आहे. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. विशेष म्हणजे ऑनलाइन पेमेंटबाबत देशात पहिल्या पाच शहरांत राज्यातील इतर कोणतेही शहर नाही.

काळ्या पैशाला आळा बसावा, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने ऑनलाइन व्यवहाराला चालना देण्यात आली आहे. शासकीय कार्यालयातही ऑनलाइन भरणा करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. यामध्ये महावितरण, बीएसएनएल, रेल्वे, पोस्ट आणि महापालिकेच्या विविध सेवासुविधांचा समावेश आहे. यामुळे पैसे भरण्यासाठी रांगेत उभे राहण्याचा वेळ वाचला आहे. एवढेच नव्हे तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने करसंकलन, पाणीपट्टी, बांधकाम परवाना शुल्क, विविध खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, ई-टेंडरिंग, पात्र लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे पाठविणे, कामगारांचे पगार आणि पेन्शनदेखील थेट खात्यात वर्ग करण्यात येत आहे. 

पंतप्रधानांनी देशातील १०० शहरांची स्मार्ट सिटी म्हणून निवड केली आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान विभागातर्फे शहरातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना दर आठवड्यास ऑनलाइन 
पेमेंटबाबत एक फार्म भरून देण्यास सांगितले आहे. जुलै २०१८ पासून दर आठवड्याला किती टक्‍के भरणा ऑनलाइन होतो याचा आढावा घेण्यास सुरवात केली आहे. देशामध्ये १०० टक्‍के ऑनलाइन भरणा गोव्यातील पणजीचा आहे. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरात ७७.१५ टक्‍के व्यवहार ऑनलाइन झाल्याची नोंद झाली आहे. तर ऑनलाइन पेमेंटमध्ये सर्वांत कमी टक्‍केवारी बरेली, बिहारशरीफ, धर्मशाळा, जम्मू, श्रीनगर या शहरांची आहे. यापुढील काळात सर्व स्मार्ट सिटींमध्ये ऑनलाइन पेमेंटबाबत स्पर्धादेखील आयोजित केली जाणार आहे.