सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १६ : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात १४ बोगस उपसूचनांद्वारे वाढ-घट करून ठेकेदारांना तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले अदा केल्याचे उघड झाले होते. कोणतीही अधिकृत मंजुरी नसताना झालेल्या या बिलांच्या अदायगीला सहा महिन्यांनंतर कार्योत्तर मान्यता घेण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. मात्र, स्थायी समितीने प्रस्तावावर आक्षेप घेत तो तहकूब केला. संबंधित कामांची फेरचौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
महापालिकेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये वाढ-घट करताना नियमबाह्य पद्धतीने उपसूचना देण्यात आल्या. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसतानाही या उपसूचनांच्या आधारे ठेकेदारांना ६० कोटी १८ लाख रुपये अदा करण्यात आले.
स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी आठ एप्रिल रोजी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर नेमलेल्या चौकशी समितीच्या तपासात अधिकृत ठराव अथवा मंजुरीशिवाय १४ उपसूचनांच्या आधारे बिले दिल्याचे समोर आले. या प्रकरणामुळे महापालिकेची आर्थिक शिस्त आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
प्रकरण गाजल्यानंतरही संबंधितांवर ठोस कारवाई झालेली नाही. उलट, सहा महिन्यांनंतर लेखा विभागाने बिलांच्या रकमेला कार्योत्तर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला. बैठकीत सदस्यांनी उपसूचनांची वैधता, कामांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि बिलांच्या अदायगीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. प्रशासनाकडून समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला.
---
उपसूचना अवैध; कारवाईचे काय?
या प्रकरणात तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचे नाव चर्चेत आले होते. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. चौकशी समितीने १४ उपसूचना अवैध ठरवल्या असून, आयुक्तांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, उपसूचना देणारे, त्या स्वीकारणारे आणि मंजुरीशिवाय बिले अदा करणाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. लेखा, नगरसचिव तसेच दक्षता व गुणनियंत्रण विभागानेही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही.
---
बिले अदा केलेल्या कामांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. मात्र, चौकशीत नेमके काय निष्पन्न झाले, याची माहिती प्रशासनाने दिलेली नाही. प्रत्येक कामाची फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्ष काम झाले असेल तरच बिलाचा विचार केला जाईल. अहवाल योग्य असल्यास प्रस्तावाला मान्यता देऊन तो महापालिका सभेकडे पाठविण्यात येईल.
- अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती, महापालिका
-----