पिंपरी - भाजपच्या नगरसेविका कमल घोलप आणि मनीषा प्रमोद पवार यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र महापालिका निवडणूक विभागाकडे मंगळवारीदेखील (ता. 22) सादर केले नाही. मात्र, त्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती आदेश आणला असल्याचे सहायक आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांना मंगळवारी दूरध्वनीवर कळविले. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळू शकतो. 

भाजपचे नगरसेवक कुंदन अंबादास गायकवाड आणि यशोदा बोईनवाड यांनीदेखील जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. मात्र, गायकवाड यांनी याबाबत होणारी कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयातून एक सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती आदेश आणला. तर बोईनवाड यांनी 14 ऑगस्टपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी स्थगिती आदेश आणला आहे. त्यामुळे सध्या तरी संबंधित दोन नगरसेवक काही कालावधीसाठी "सेफ झोन'मध्ये आहेत. त्यासह नगरसेविका घोलप आणि पवार यांनाही स्थगिती आदेश मिळाला असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

घोलप यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, त्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती आदेश आणला असल्याचे सांगितले. तर मनीषा पवार यांच्याकडून काहीही माहिती मिळाली नाही. महापालिकेच्या 128 जागांपैकी 58 नगरसेवकांना जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागणार होते. त्यापैकी 54 जणांनी प्रमाणपत्र दिले आहे. महापालिका निवडणूक निकालाच्या तारखेपासून (23 फेब्रुवारी) त्यांना पुढील सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. त्यानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत आज संपली.