पिंपरी - पवना धरणापासून महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याच्या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च नियोजित रकमेच्या दुप्पट झाला आहे. उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने प्रकल्पाविरुद्धच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेला "जैसे थे'चा आदेश विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे घेतल्यास, हा प्रकल्प सुरू करण्याचा महत्त्वाचा अडथळा दूर होईल. 

जलवाहिनीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांवर गोळीबार झाल्यानंतर 2011 मध्ये जलवाहिनीचे काम बंद पडले. त्या वेळी भारतीय जनता पक्षाचे नेते आंदोलनात आघाडीवर होते. आता महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. केंद्रात, राज्यात तेच सत्ताधारी आहेत. मावळमध्येही भाजपचे आमदार आहेत. जलवाहिनी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी मावळचे भाजपचे आमदार बाळा भेगडे यांनी केली आहे. तर, हा प्रकल्प लवकर सुरू करण्याची मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात तातडीने बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी दिले होते. मात्र, ती बैठक अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळे, भाजपच्या नेत्यांनी परस्परांशी संवाद साधून हा जलवाहिनीच्या मार्गातील अडथळे दूर केले पाहिजेत. 

पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या वाढत असल्याने सध्या मंजूर असलेल्या पाणी कोट्यामध्ये सर्वांना पाणीपुरवठा करणे महापालिकेला कठीण होऊ लागले आहे. त्याचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही उमटले. त्या वेळी, प्रकल्प लवकर पुन्हा सुरू करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्या मंगला कदम यांनी केली होती. प्रकल्प मार्गी लागल्यास महापालिकेला धरणातील पाणी थेट मिळेल, तसेच पवना नदीवर आणखी दोन बंधारे बांधल्यानंतर शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या हिस्स्याचे पाणी मिळू शकेल. 

काय आहे प्रकल्प 
- धरणापासून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत 34.5 किलोमीटर अंतरात अठराशे मिलिमीटर व्यासाच्या दोन जलवाहिन्या टाकणे 
- एक अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याची म्हणजे शहराला दोन महिने पुरेल एवढ्या पाण्याची वार्षिक बचत 
- वीजबिलात वार्षिक दोन कोटी रुपयांची बचत 

प्रकल्पाची सद्य:स्थिती 
- साडेचार किलोमीटर अंतरावर जलवाहिनी टाकली 
- पाइप्सचे 2100 नग व अन्य साहित्य ठेवण्यासाठी भाड्याने जागा 
- जागा व सुरक्षा व्यवस्थेचा वार्षिक खर्च 70 लाख रुपये 

प्रकल्पाची वाटचाल 
- जलवाहिनी प्रकल्पाला 2008 मध्ये मंजुरी 
- मूळ प्रकल्पाचा एकूण खर्चाच्या 223 कोटी रुपयांपैकी केंद्राकडून 50 टक्के आणि राज्याकडून 20 टक्के असे एकूण 158 कोटी रुपयांचे अनुदान 
- प्रत्यक्षात प्रकल्पासाठी 397 कोटी रुपयांची निविदा मंजूर. एप्रिल 2008 मध्ये कामाचे आदेश 
- महापालिकेच्या हद्दीत साडेचार किलोमीटर अंतराचे पाइप टाकले, ठेकेदाराला कामापोटी 142 कोटी रुपये दिले 
- भारतीय किसान संघाने या प्रकल्पाविरुद्ध दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्‍टोबर 2010 मध्ये फेटाळली 
- स्थानिक नागरिकांनी नऊ ऑगस्ट 2011 रोजी आंदोलन, पोलिस गोळीबारात तीन शेतकरी मृत्युमुखी 
- जलवाहिनी प्रकल्प "जैसे थे' ठेवण्याचा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी आदेश 
- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने भारतीय किसान संघाची याचिका 16 मे 2012 रोजी फेटाळली 
- मृत्युमुखी पडलेल्या तीन शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत नोव्हेंबर 2015 मध्ये नोकरी 
- मावळच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक घेण्याचे पालकमंत्री बापट यांचे महापालिकेच्या बैठकीत सप्टेंबर 2015 मध्ये आश्‍वासन 
- मार्च 2016 मध्ये मुंबईत बैठक 
- प्रकल्पाबाबत तोडगा काढण्यासाठी पंधरवड्यात बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 13 मे 2016 रोजी दिले 

प्रकल्प पुन्हा सुरू केल्यास 
- प्रकल्पाच्या उर्वरित कामाचा खर्च 407 कोटी रुपये होईल. उशीर झाल्यास खर्चात आणखी वाढ होईल 

प्रकल्प रद्द केल्यास 
- आतापर्यंतचा 142 कोटी रुपये खर्च आणि इतर द्यावयाचे राहिलेले 21 कोटी रुपये वाया जातील 
- केंद्र व राज्याकडून मिळालेले 158 कोटी रुपयांचे अनुदान व्याजासह परत द्यावे लागेल 
- प्रकल्पामुळे नियोजित एक अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी बचत होणार नाही 
- वाढत्या लोकसंख्येला पाणी देता येणार नसल्याने पाणीटंचाईची स्थिती