पिंपरी - बांधकाम परवाना देण्याची प्रक्रिया वेगवान आणि सोपी केल्याची माहिती ‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’चे (पीएमआरडीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते यांनी ‘सकाळ’ला दिली. तथापि, क्‍लिष्ट व वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे नागरिक अनधिकृत बांधकाम करण्यास प्रवृत्त होत असल्याचे स्थानिक बांधकाम कंत्राटदारांनी स्पष्ट केले.

‘राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क’मुळे त्याच्या आजूबाजूच्या गावांमधील जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी जागा खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांनाही घर बांधता यावे, यासाठी दोन गुंठ्यांपासूनच्या बांधकामांना परवानगी मिळावी, अशी शिफारस सरकारकडे केल्याचे गित्ते यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘येथील जागेचे दर पाहता, सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना पाच गुंठ्यांवरील क्षेत्र खरेदी करणे परवडत नाही. स्वाभाविकच ते पाच गुंठ्याच्या आतील क्षेत्र खरेदी करतात. मात्र, पाच गुठ्यांच्या आतील बांधकामाला परवानगी मिळत नसल्याने अनधिकृत बांधकामाकडे वळतात. याची कल्पना आम्हाला आहेच. त्यामुळे आम्ही वरील शिफारस केली आहे. तसा प्रस्तावही पाठविला आहे. त्याला मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच झाल्यास अनधिकृत बांधकामांची समस्या काही अंशी कमी होईल.’’ 

‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील गावांचा विकास आराखडा करण्यासाठी सिंगापूर येथील कंपनीशी करार करण्याचे प्रस्तावित आहे. करार झाल्यानंतर गावांचा विकास आराखडा करण्याचे काम सुरू होईल. त्याअंतर्गत त्या-त्या गावांची गरज लक्षात घेऊन हरित क्षेत्राचे (ॲग्रिकल्चर झोन) रूपांतर निवासी क्षेत्रात (रेसिडेन्शिअल झोन) केले जाईल, असेही गित्ते यांनी सांगितले. 

कर भरूनही बेकायदाच?
ग्रामपंचायतीकडे करण्यात येणाऱ्या बांधकामांच्या नोंदी बंद कराव्यात, असे आदेश राज्य सरकारने २००९ मध्ये दिले होते. तेव्हापासून ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकामांच्या नोंदी होत नव्हत्या. मात्र, जुलै २०१६ मध्ये सरकारने बेकायदा व कायदेशीर अशा दोन्ही बांधकामांच्या नोंदी करून घ्याव्यात, असे परिपत्रक काढले. त्यानुसार, २०१६-१७ मध्ये हिंजवडी, मारुंजी ग्रामपंचायतींनीही नोंदी करत बांधकामांकडून मिळकतकर आकारण्यास सुरवात केली. त्यातून ग्रामपंचायतींच्या महसुलात कोट्यवधी रुपयांची भर पडली. ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत नियमित कर भरणाऱ्या बांधकामांना बेकायदा का, म्हणायचे असा प्रश्‍न काही स्थानिकांनी उपस्थित केला. 

पीएमआरडीएचे धोरणच प्रतिकूल
पीएमआरडीएचे धोरणच अधिकृत बांधकामांसाठी अनुकूल नसल्याचे बांधकाम व्यावसायिक बाबासाहेब साखरे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘पाच गुंठ्याच्या आतील बांधकामांना पीएमआरडीएकडून परवानगी दिली जात नाही. तर, त्यावरील क्षेत्रावर बांधकाम करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करताना जागा मालकाला नाकीनऊ येते. शासकीय नियमांनुसार उपलब्ध करून द्याव्या लागणाऱ्या सोयीसुविधांमुळे (ॲमिनिटीज) जागा, बांधकाम आणि खर्च याचा कोठेही ताळमेळ बसत नाही. बांधकाम करणे आवाक्‍याबाहेर जाते. त्यामुळे नागरिकांचा अनधिकृत बांधकाम करण्याकडे कल वाढत आहे.’’