पिंपरी - नोटाबंदी झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड, पुणे शहर परिसरासह पुणे विभागात संशयास्पद आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या सुमारे पाच हजार जणांना प्राप्तिकर खात्याकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या संबंधितांची चौकशी अद्याप सुरू असून, त्यांच्यामागील ससेमिरा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आर्थिक व्यवहारात दोषी आढळणाऱ्यांवर प्राप्तिकर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येऊन त्यांच्याकडून कर आणि दंड वसूल करण्यात येणार आहे. पुणे विभागातील या सर्व जणांच्या व्यवहारांची चौकशी पूर्ण होण्यास वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. 

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबरला चलनात असणाऱ्या जुन्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. त्यानंतर पुणे विभागात अनेक ठिकाणी आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता असल्याचे दिसून आले होते. प्राप्तिकर खात्याने हे संशयित आर्थिक व्यवहार शोधून काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम हाती घेतली. त्यामध्ये पेट्रोल पंप, हॉटेल व्यावसायिक, सराफ, कुक्‍कुटपालन व्यावसायिक यांच्याबरोबरच अनेक मोठ्या व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. 

संशयित आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात नोटीस दिल्यानंतर संबंधितांनी प्राप्तिकर खात्याला त्यासंदर्भात उत्तर देणे अपेक्षित होते; मात्र काहींनी उत्तर देण्याचे टाळले, तर काहींचे उत्तर समाधानकारक नव्हते. त्यामुळे प्राप्तिकर खात्याने पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुमारे ५० ठिकाणी, तसेच विभागात अन्यत्रही विविध ठिकाणी सर्वेक्षण करून त्यासंदर्भातील ठोस माहिती घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

नोटाबंदीमध्ये जुन्या नोटा बदलून घेण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्यात आली होती. या दरम्यानच्या काळात आर्थिक व्यवहारात कुठे अनियमितपणा आहे, याचा शोध घेण्याचे काम प्राप्तिकर खात्याकडून सुरू होते, त्या वेळेस मिळालेल्या माहितीच्या आधारे संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. 

बेनामी मालमत्तांची तपासणी सुरू
केंद्र सरकारने केलेल्या बेनामी मालमत्ता कायद्याअंतर्गत पुणे विभागातील अशा मालमत्तांचा शोध घेण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. बेनामी मालमत्तांचा शोध लागल्यानंतर त्यांच्यावरदेखील या कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

ताळेबंद
 आर्थिक अनियमिततेतून संशय
 पुणे विभागातील पाच हजार व्यवहार रडारवर
 चौकशीसाठी लागणार आणखी वर्षभराचा कालावधी