पिंपरी - प्रसूतीचे लाभ देता येत नाहीत, असे कारण देत कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दोन ते तीन महिला कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविल्याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्याबाबत पाच तक्रारी कामगार आयुक्‍तांकडे आल्या असून, त्यात या महिलांनी आपली कैफियत मांडली आहे. या संदर्भात कामगार आयुक्‍त कार्यालयाकडे आलेल्या सर्व तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून, त्यावर कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सहायक कामगार आयुक्‍त निखिल वाळके यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

प्रसूती कायदा
दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापना, कंपन्यांना कायदा लागू. 
तीनशे दिवस काम केलेल्या महिला कर्मचाऱ्याला २६ आठवड्यांची पगारी घररजा देणे बंधनकारक. 
किमान साडेतीन हजार रुपयांच्या मेडिकल बोनसचा समावेश. 

कायद्यात नवीन बदल 
पन्नासपेक्षा अधिक महिला कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांनी करावी पाळणाघराची व्यवस्था.
कामाच्या ठिकाणी काही वेळ मुलाच्या संगोपनासाठी द्यावा ब्रेक.

महिलांच्या तक्रारींचे काय होणार?
कामगार आयुक्‍तांकडे आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची घेतली दखल
संबंधित कंपनीचे व्यवस्थापन आणि तक्रारदार यांच्यात होणार तपासणी
अंतिम निर्णय कामगार आयुक्‍त कार्यालयच देणार
तक्रारींच्या चौकशीला सुरवात झाली असून, त्याचा लवकर होणार निर्णय 
महिलांच्या तक्रारी आलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्या पिंपरी-चिंचवड, हिंजवडी भागातील