पिंपरी - पिंपरी-चिंचवडचे औद्योगिक, राजकीय व सामाजिक महत्त्व ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडकडे विशेष लक्ष घातले आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंबंधिची अधिसूचना जारी करून त्यांनी हे पुन्हा दाखवून दिले. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेले हे शहर ताब्यात घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांना चांगलीच रसद पुरवली. त्यामुळे पिंपरी- चिंचवड महापालिकेवर भाजपची पहिल्यांदा पताका फडकली. काँग्रेसच्या तावडीतून सुटल्यावर गेल्या पंधरा वर्षांपासून येथे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सत्ता होती. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचेही शहरातील अनेकांशी घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अजित पवार यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. त्यामुळे इथे विरोधक खिजगणतीतही नव्हते; परंतु पवारांचे राजकीय वजन पाहता काटशह देण्याचा इरादा भाजपने केला होता.

अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्‍नावरून राष्ट्रवादीपासून दूर गेलेल्या लक्ष्मण जगताप यांना ताकद देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पहिल्यांदा शह देत जगताप यांना निवडून आणण्यास मदत केली, तर आमदार महेश लांडगे यांना भाजपच्या तंबूत आणले. महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व स्थापन केले. शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश केला. भोसरीतील कचरा डेपोच्या बफर झोनचा प्रश्‍न मार्गी लावला. शास्तीकराचा प्रश्‍न सोडवला. एचएच्या कामगारांचा प्रश्‍न आणि कंपनीचे पुनर्वसन यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. खास नागपूरहून आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या हाती महापालिकेची सूत्रे देऊन प्रशासनावर नजर ठेवली. नागपूरच्या मेट्रोचे काम ज्या कंपनीकडे आहे, त्याच कंपनीला पुणे मेट्रोचे काम दिले.

रेडझोन, जलवाहिनी योजना, आंद्रा, भामा आसखेड धरणांतून पाणीपुरवठा यासारखे शहराचे अद्याप रखडलेले महत्त्वाचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वत: प्रयत्नशील आहेत. रेडझोन प्रश्‍नासाठी केंद्राकडे ते पाठपुरावा करीत आहेत. येथील औद्योगिकरणाला अधिक चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

पक्षसंघटना बळकट करण्याचा प्रयत्न
प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या संघटनात्मक बळकटीकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष दिलेले दिसते. त्यामुळेच गेल्या मे महिन्यात भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणीचे अधिवेशनही चिंचवडमध्ये आयोजित करण्यात आले. त्यामुळे पिंपरी- चिंचवडकडे त्यांचे जातीने लक्ष असल्याचे स्पष्ट होते.