पिंपरी - महापालिका प्रभाग समिती स्वीकृत सदस्य निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून, २६ एप्रिलपर्यंत ती चालणार आहे. आठही प्रभाग समित्यांवर भाजपचे वर्चस्व असल्याने त्यांच्याच कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार आहे. एका समितीवर तीन याप्रमाणे २४ जणांची सदस्यपदी निवड होवू शकते.

महापालिकेची सत्ता भाजपच्या हाती येऊन फेब्रुवारीत एक वर्ष पूर्ण झाले. निवडणूक काळात माघार घेण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांना प्रभागांवरील ‘स्वीकृत’चे आमिष दाखविले होते. आता प्रभाग समिती स्वीकृत सदस्य निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने भाजप कार्यकर्ते गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. मात्र, स्वीकृत सदस्यपदासाठी होणारी भाऊगर्दी लक्षात घेऊन नावे शेवटच्या दिवसापर्यंत गुलदस्तात ठेवण्याचे धोरण आहे. 

महत्त्वाचे कारण
प्रभाग समित्यांना महापालिका राजकारणात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. समित्यांमध्ये महत्त्वाचे निर्णय होत असल्याने व दैनंदिन प्रश्‍नांना न्याय देणे शक्‍य असल्याने राजकीयदृष्ट्याही त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. 

कायदा काय सांगतो?
प्रत्येक प्रभाग समितीसाठी आलेल्या अर्जांमधून पक्षाशी अथवा राजकारणाशी संबंधित नसलेल्या स्वयंसेवी संस्थांचे तीन प्रतिनिधी निवडणे अपेक्षित असते. निवडणुकीत जे निवडून येऊ शकत नाहीत, मात्र ज्यांच्या ज्ञानाचा निर्णय घेताना व धोरण ठरविताना समाजाला उपयोग होईल.

वास्तव काय असते?
अभ्यासू व्यक्तींऐवजी नाराज कार्यकर्त्यांनाच पदावर संधी दिली जाते. त्यांचे जणू हे पुनर्वसन केंद्रच झाले आहे. यामुळे मूळ हेतूला हरताळ फासला जातो आहे. किमान सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्य, कला, क्रीडा, उद्योग अशा क्षेत्रांतील अभ्यासू व्यक्तींना संधी दिली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, आयुक्तांकडून एका अधिकाऱ्याला समितीवर प्राधिकृत केले जाते.