पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनातील सात अधिकाऱ्यांची सचिव पातळीवरून चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश विभागीय आयुक्तांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. संबंधित सात अधिकारी भ्रष्ट असून, त्यांची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे शहर-जिल्हा सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना दिल्या होत्या. त्यानुसार विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या कार्यालयातून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश पालिका आयुक्तांना पाठविले आहेत. 

थोरात यांनाही विभागीय आयुक्तांनी आदेशाची प्रत पाठविली आहे. त्यांनी आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, महापालिकेत सत्तेवर असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने शहरवासीयांची लूट केली. महापालिका प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गैरकारभार केला. अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी विकासकामांच्या नावाखाली मोठे खर्चिक प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातला. या प्रकल्पांतून उधळपट्टी करीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला. काही अधिकाऱ्यांनी स्वत:चा अजेंडा राबविला. मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून स्वत:चे उद्योग थाटण्याचा प्रकार काही अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. यातील काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर काही अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली आहे. काही अधिकारी अजूनही महापालिका सेवेत आहेत. या अधिकाऱ्यांची कार्यशैली संशयास्पद असून त्यांचे कामकाज भ्रष्टाचाराला चालना देणारे आहे. पालिका प्रशासनात हे अधिकारी कायम राहिल्यास बेशिस्त आणि खाबुगिरी कायम राहील. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यांची आर्थिक संपत्ती आणि जंगम मालमत्ता आदी तत्सम बाबींची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, प्राप्तिकर विभाग आणि संबंधित विभागांकडून चौकशी करण्यात यावी. 

विभागीय आयुक्तांचे पत्र माझ्यापर्यंत अद्याप आलेले नाही. त्यामुळे याबाबत बोलणे योग्य होणार नाही. पत्राची प्रत पाहिल्यावर या संदर्भात मला बोलता येईल.
- श्रावण हर्डिकर, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका