पुणे - उद्योगनगरीतील नागरिकांना स्वस्त दरात घरकुल आणि भूखंड देण्यासाठी "पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण' (पिंपरी चिंचवड न्यू टाउनशिप डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी - पीसीएनटीडीए) स्थापन करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत गृहप्रकल्प योजना, प्रस्तावित रिंगरोड, अंतर्गत रस्ते असे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. दरम्यान, नवनगर प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पीएमआरडीएमध्ये करावे, असा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. पीएमआरडीएकडून या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आला आहे. 

सध्या पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त पदभार विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे आहे. राज्य सरकारने पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्याकडे नवनगर प्राधिकरणाचा अतिरिक्त पदभार सोपविला आहे. परंतु, अद्याप मुंढे यांनी विभागीय आयुक्त दळवी यांच्याकडून सूत्रे स्वीकारलेली नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर "पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा'च्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. नगरविकास विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित आहे. सध्या हा प्रस्ताव नगरविकास सचिव नितीन करीर यांच्याकडे प्रलंबित असून, त्यावर मुख्यमंत्री 

अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, या संदर्भात विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. 

राज्य सरकारकडून तीन वर्षांपूर्वी पीएमआरडीए स्थापन करण्यात आले. त्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका, तीन कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्र वगळून उर्वरित भागांच्या नगरनियोजनाचे सर्वाधिकार "पीएमआरडीए'ला आहेत. यामुळे यापूर्वी अस्तित्वात असलेले सर्व "विशेष नगर नियोजन प्राधिकरण' पीएमआरडीएमध्ये विलीन होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार, "लवासा'चा विशेष नगरनियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करण्यात आला. त्याच धर्तीवर पिंपरी- चिंचवड नवनगर प्राधिकरणदेखील पीएमआरडीएमध्ये विलीन करणे अपेक्षित होते. परंतु, राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा निर्णय राज्य सरकार घेत नव्हते. विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पीएमआरडीएच्या विचाराधीन होता. परंतु, नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून तसा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे गेला असेल, तर त्यावर अंतिम निर्णय सर्वस्वी राज्य सरकार घेईल. आयुक्त म्हणून मी या संदर्भात भाष्य करणार नाही. 
- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए