पिंपरी - हिंदुस्तान ॲन्टिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीतील कर्मचाऱ्याचा भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड, पीएफ), त्यावरील व्याज आणि अन्य थकीत रकमेचा आकडा ४६ कोटी ६१ लाखांवर पोचला आहे. ही थकीत रक्‍कम वसूल करण्यासाठी प्रॉव्हिडंट फंड कार्यालयाने बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रिअल ॲण्ड फायनान्शिअल रिकन्स्ट्रक्‍शन (बीआयएफआर) यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ही संस्था बंद केल्यामुळे हा प्रस्ताव नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनलकडे वर्ग करण्यात आला असून त्यांच्याकडे या प्रस्तावावर सुनावणी होणार आहे. 

एचए कंपनी अनेक वर्षांपासून बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणे बंद झाले आहे. पगारच नसल्याने कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्‍कम भरलेली नाही. प्रॉव्हिडंट फंडाच्या थकीत रकमेचा आकडा आता २५ कोटी ९० लाख रुपयांवर पोचला आहे. थकीत रकमेवरील व्याज, डॅमेजेस या रकमेतदेखील सातत्याने भर पडत आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना देय असणारी प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्‍कम दिली जात नसल्याने प्रॉव्हिडंट फंड कार्यालयाने यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रिअल ॲण्ड फायनान्शिअल रिकंन्स्ट्रक्‍शनकडे गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात पाठवला. मात्र, केंद्र सरकारने त्याच वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात ही संस्था बंद केल्याने या प्रस्तावाचा निकाल लागला नाही. दरम्यान, प्रॉव्हिडंट फंडाच्या थकीत रकमेचा आकडा वाढत गेल्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड कार्यालयाने कंपनीची काही एकर जमीन लिलावासाठी ताब्यात घेतली होती. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे सप्टेंबर आणि डिसेंबर २०१५ मध्ये दोन वेळा या जागेचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न प्रॉव्हिडंट फंड कार्यालयाने केला होता. मात्र, त्याला 

प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ही रक्‍कम वसूल होऊ शकली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स कंपनीच्या कामगारांची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये दिले. कंपनी व्यवस्थापनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कामगारांना काही अंशी दिलासा मिळाला असून, त्याबाबत त्यांनी व्यवस्थापन आणि कामगार संघटनेचे आभार मानले.

‘ना हरकत’ला हरकत
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एचएच्या ८७ एकर जमिनीचा लिलाव करण्यास मान्यता दिली. प्रॉव्हिडंट फंड कार्यालयाने कंपनीची काही एकर जागा ताब्यात घेतली असल्यामुळे कंपनीने या कार्यालयाला पत्र पाठवून जमिनीची विक्री करण्यासंदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. मात्र, त्यांना हे पत्र देण्यात आले नसल्याचे या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कामगारांना ३० हजारांचे वाटप
कामगार नेते अरुण बोऱ्हाडे म्हणाले, ‘‘कामगारांचे कंपनीकडे तीन बोनस आणि सहा महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. त्याअंतर्गत कंपनीने आपल्याकडील उपलब्ध निधीतून कामगारांना दिवाळीसाठी पैसे द्यावेत, अशी मागणी कामगार संघटनेने व्यवस्थापनाकडे केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत व्यवस्थापनाने कामगारांच्या दोन महिन्यांच्या वेतनाचे समान म्हणजेच प्रत्येकी ३० हजार रुपयांचे वाटप केले. कंपनीच्या एक हजार कामगारांना त्याचा लाभ मिळाला.’’