पिंपरी - गुढीपाडव्यापासून राज्यात संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे जोरदार स्वागत पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी केले आहे; तर दुसरीकडे प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलचा पुनर्वापर होत असल्याने हा निर्णय मागे घ्यावा व जनजागृती करावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड शहरातील प्लॅस्टिक असोसिएशनने केली आहे.

सरकारने 2006 मध्ये 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली. मात्र शहरात त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. आजही भाजी विक्रेते अशा प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमधूनच भाजी देतात. अशा पिशव्यांची निर्मिती व विक्री करणारे विक्रेत्यांना सर्रास पुरवठा करत असल्याचे चित्र आहे. त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.

कमी जाडीच्या पिशव्याच डोकेदुखी
प्लॅस्टिकची 40 मायक्रॉनपेक्षा जादा जाडीची पिशवी दोन रुपयांना मिळते. मात्र 20 मायक्रॉनपेक्षा जादा जाडीची पिशवी अवघ्या 10 पैशांना मिळते. जादा जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचे कमी तुकडे होत असल्याने त्या तुलनेने कमी जाडीच्या पिशव्यांपेक्षा पर्यावरणासाठी कमी हानिकारक आहेत. मात्र सध्या 20 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या पर्यावरणाकरिता डोकेदुखी ठरत आहेत.

प्लॅस्टिक पिशव्या जनावरांसाठीही घातक
अनेक जण प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमधून खाद्यपदार्थ कचऱ्याच्या ढिगात टाकतात. अन्न खाताना मोकाट जनावरांच्या पोटात ही पिशवी गेल्यास जंतूसंसर्ग होऊन त्यांची चयापचय क्रिया बिघडते व जनावर दगावते. शहरात हे सार्वत्रिक चित्र आहे.

प्लॅस्टिक तयार करणारे कारखाने - 400
कामगारांची संख्या - 10,000
उद्योगांची वार्षिक उलाढाल - 500 कोटी

थर्माकोल कारखाना - 1
थर्माफॉर्मिंग कारखाने - 25
कामगारांची संख्या - 250
वार्षिक उलाढाल - 8 कोटी

यासाठी होतो प्लॅस्टिकचा वापर
भाज्या देण्यासाठी पिशव्या, दुधाची पिशवी, लहान मुलासाठीच्या खाऊचे पॅकिंग, बादली, टेबल, खुर्ची, वाहनांचे पार्ट, भेटवस्तू, बाटल्या, शालेय साहित्य.

प्लॅस्टिकचा दुष्परिणाम
प्लॅस्टिक जमिनीवर पडल्यावर ती नष्ट होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. प्लॅस्टिकमुळे जमिनीत पाणी मुरत नाही. जनावरांच्या पोटात गेल्याने ते आजारी पडतात. अनेक गटारे व नाले प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे तुंबतात.

प्लॅस्टिकला पर्याय काय?
भाजी घेण्यासाठी स्वस्तातील कापडी पिशव्या या पर्याय ठरू शकतात. सरकारने बंदी आणल्यानंतर अनेक जण घरून येतानाच कापडी पिशवी घेऊन येतील. अनेक वस्तू प्लॅस्टिकऐवजी कागदाच्या पिशवीतून देता येईल. मोठ्या वस्तू पॅकिंग करताना गवत व इतर वस्तूचा वापर होऊ शकतो. जुन्या कपड्यांपासून फक्‍त तीन रुपयांमध्ये भाजीकरिता पिशवी उपलब्ध करून देता येत असल्याचे शहरातील सामाजिक संस्थांनी दाखवून दिले आहे.

कायद्यातील तरतूद
प्लॅस्टिक पिशव्यांचा साठा किंवा विक्री करताना आढळून आल्यास त्या व्यक्‍तीवर पहिल्यांदा पाच हजार रुपये, दुसऱ्यांदा दहा हजार रुपये आणि तिसऱ्यांदा गुन्हा दाखल करण्याची करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे.

उद्यानांमध्ये प्लॅस्टिकबंदी यशस्वी
दुर्गादेवी उद्यानात प्लॅस्टिकबंदी करण्यात आली आहे. उद्यानात प्रवेश करताना प्लॅस्टिक बाटल्या व खाऊच्या पिशव्यांना पूर्णपणे बंदी घातली असून त्याची कठोर अंमलबजावणी होताना दिसत आहे.

महापालिकेची उदासीनता
कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आरोग्य निरीक्षकांना महापालिकेने दिले आहेत. मात्र वर्षभरात एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्‍याही कारवाई केलेल्या नाहीत. यामुळे प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील बंदीबाबत महापालिका किती जागरूक आहे हेच यातून दिसून येते.

दैनंदिन जीवनामध्ये सध्या 70 टक्‍के प्लॅस्टिकचा वापर होतो. प्लॅस्टिक जरी पर्यावरणासाठी हानिकारक असले तरी त्याचा पुनर्वापर करून ही समस्या सोडविणे शक्‍य आहे. मात्र त्यावर बंदी घालणे हा उपाय नाही. सरकारने प्लॅस्टिकबाबत जनजागृती करावी, यासाठी आपण सरकारसमोर बाजू मांडणार आहोत. वेळप्रसंगी न्यायालयातही जाऊ.
- योगेश बाबर, अध्यक्ष, प्लॅस्टिक असोसिएशन

थर्माकोलचा प्रमुख वापर हा टीव्ही, फ्रिज अशा मोठमोठ्या वस्तूंच्या पॅकिंगसाठी होत असून त्याला अद्याप पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. ऑटो क्‍लस्टर या इमारतीचे बांधकाम करताना थर्मोकोलचे सॅंडविच केले आहे. यामुळे तापमान 9 अंश सेल्सिअसने कमी होते. थर्माकोलचा पुनर्वापर होत असल्याने पर्यावरणाकरिता त्यांची समस्या नाही. तसेच जेवणाची ताटे व द्रोण हे थर्माफॉर्मिंगपासून होत असून त्याचाही पुनर्वापर शक्‍य आहे. मात्र यासाठी सरकारने बंदी न घालता जनजागृती करणे गरजेचे आहे.
- रामदास माने, थर्माकोल उद्योजक

पर्यावरणास घातक असलेल्या प्लॅस्टिकवर बंदी आणावी, यासाठी आम्ही 15 हजार पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठविली होती. दुधाच्या पिशव्यांचा वापर रोपवाटिकेमध्ये झाडे लावण्यासाठी करता येईल. अनेक ठिकाणी प्लॅस्टिक जाळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. 2006 मध्ये प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी आणली त्यावेळी पर्यावरणाची परिस्थिती विदारक होती, आता ती चिंताजनक झाली आहे. यामुळे सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
- धनंजय शेडबाळे, पर्यावरणप्रेमी

सध्या आपण मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये प्लॅस्टिकवर प्रकिया करतो. त्यापासून इंधन तयार होते. कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणास मदतच होणार आहे. तसेच नागरिकांच्या मानसिकतेमध्येही बदल होतील.
- संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण विभाग

प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन कुठे होते हे सरकारला माहिती आहे. यामुळे उत्पादकांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. प्लॅस्टिक पिशव्या वापराकरिता नागरिकांना दंड करणे योग्य नाही. प्लॅस्टिकबंदीचा फक्‍त कायदा करून उपयोग नाही, तर त्यांची कडक अंमलबजावणी होणेही गरजेचे आहे.
- विकास पाटील, पर्यावरणप्रेमी