पिंपरी - पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपीएमएल) 2016-17 या आर्थिक वर्षात 240 कोटी रुपये तोटा झाला आहे. तो भरून काढण्यासाठी दोन्ही महापालिकांकडे आता निधीची मागणी होईल. लोकप्रतिनिधी आणि महामंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्यात सध्या वेगवेगळ्या कारणांवरून वाद रंगला असला, तरी पीएमपी बससेवा अधिक सक्षम करण्याकडे आता गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. 

महामंडळाला गेल्या वर्षी (2015-16) या 151 कोटी रुपये तोटा झाला. त्यापैकी पुण्याने 90 कोटी, तर पिंपरी-चिंचवडने साठ कोटी रुपये देण्याचे ठरले. त्यापैकी पुण्याचे 1.32 कोटी रुपये, तर पिंपरी चिंचवडचे पाच कोटी 72 लाख रुपये देण्याचे अद्याप बाकी आहेत. आता 2016-17 च्या तुटीचा अंतिम हिशोब झाल्यानंतर, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 40 टक्के मालकी हिश्‍यानुसार 96 कोटी रुपये, तर पुणे महापालिकेने 144 कोटी रुपये पीएमपीला द्यावे लागतील. मात्र, तेवढी रक्कम दिली, तर गेल्या वर्षातील तोटा भरून निघेल. रोजचा तोटा भरून काढण्यासाठी पीएमपी गाड्यांचे प्रवासी वाढण्याचे, पीएमपीचा खर्च कमी करण्याचे उपाय शोधावे लागतील. त्याबाबत कठोरपणे पावले टाकण्याची आवश्‍यकता आहे. 

पीएमपीला 2016-17 या वर्षात 701 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले, तर त्यांचा खर्च 941 कोटी रुपये झाला आहे. संचलन तुटीपोटी मिळालेले 151 कोटी रुपये जमेच्या बाजूला धरल्यास, उत्पन्न 853 कोटी रुपये होईल. तोटा वाढत असल्याने पीएमपी नवीन गाड्या खरेदी करू शकत नाही. तसेच, अन्य आवश्‍यक खर्चावरही नियंत्रण ठेवावे लागत आहे. नवीन गाड्या नसल्याने, जुन्या गाड्याच मार्गावर धावत आहेत. त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीला खर्च वाढू लागला आहे. गाड्यांची वारंवारिता आणि वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळले जात नसल्याने, प्रवासी अन्य पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेकडे वळत आहेत. गाड्यांची संख्या वाढत नसल्याने नवीन बसमार्ग सुरू करता येत नाहीत. अशा चक्रात पीएमपी सध्या अडकलेली आहे. 

मुंढे यांनी महापालिकेत बैठकीला यावे, अशी आग्रही भूमिका पिंपरी चिंचवडच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी घेतली आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने पीएमपीला द्यावयाचे 5.72 कोटी रुपये गेले महिनाभर अडवून ठेवले आहेत. पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या पीएमपी प्रवासी पासची रक्कम वाढविल्याने, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी मुंढे यांच्यावर टीका केली आहे. मात्र, पीएमपीचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी जाहीर वाद घालण्याऐवजी संवाद साधून मार्ग काढण्याची गरज आहे.