पिंपरी - प्रवाशांची संख्या कमी असल्याने तोटा होणारे मार्ग बंद करून नवे बसमार्ग सुरू करण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच, काही मार्गांवरील गाड्यांची वारंवारिता वाढविली पाहिजे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत तीन बस आगार असून, त्यांच्यामार्फत दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीत अनेक गाड्या चालविल्या जातात. काही गाड्यांना भरपूर प्रतिसाद, तर अनेक गाड्या रिकाम्या धावत असतात. कमी प्रवासी असलेल्या मार्गावर प्रशासनाने एकच बस ठेऊन तिच्या दिवसभर खेपा सुरू ठेवल्या आहेत. त्यामुळे तिचे वेळापत्रक कोलमडते. या बसची वाट पहात कोणी प्रवासी थांबत नाही. त्याचा परिणाम उत्पन्नावर होतो. या गाड्यांचे प्रति किलोमीटर उत्पन्न (इपीके) २५ ते ३५ टक्के असल्यामुळे तोटा वाढतो, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहामुळे अनेक बसमार्ग सुरू झाले. ते सध्या तोट्यातच सुरू आहेत. गेल्या काही महिन्यांत प्रशासनाने २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी उत्पन्न मिळविणारे तीस मार्ग बंद केले. त्यामुळे, तीस गाड्या बंद झाल्या. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड भागातील सहा मार्गांचा समावेश आहे. त्या भागातील प्रवाशांना विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना त्याचा त्रास सहन करावा लागल्याच्या तक्रारी प्रवाशांनी, तसेच लोकप्रतिनिधींनी केल्या. 

बंद केलेल्या मार्गांतील प्रवाशांचा सर्व्हे करून नवीन मार्ग सुरू केले पाहिजेत. तोट्यातील मार्ग बंद करताना, त्या परिसरात नवीन व कमी अंतराचे बसमार्ग सुरू करावेत. नव्या मार्गांवर जादा गाड्या सोडल्यास, लोकांना कमी वेळात बससेवा मिळू शकेल. त्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींशीही चर्चा करावी. देहूगाव ते पुणे रेल्वेस्थानकदरम्यान सहा गाड्यांच्या ६६ खेपा होतात. मात्र, त्यांचा ‘इपीके’ २९ टक्के आहे. तशीच स्थिती पिंपळेगुरव ते हिंजवडी फेज तीन या मार्गाची आहे. इंद्रायणीनगर ते पुणे रेल्वेस्थानक या मार्गालाही कमी प्रतिसाद आहे. या मार्गावर एकच गाडी धावते. भोसरी ते घरकुल वसाहत या मार्गाचा ‘इपीके’२२ टक्के आहे.

सर्वांत कमी उत्पन्न
संत तुकारामनगर आगारातील ९२ गाड्यांपैकी अनेक गाड्यांचा ‘इपीके’ ३० ते ३५ टक्के असल्याने, या आगाराचा सरासरी ‘इपीके’ ४० टक्के आहे. तो पीएमपीच्या सर्व १३ आगारांमध्ये कमी आहे.

निधीचा ठराव तहकूब
पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे किंवा सहव्यवस्थापकीय संचालक डी. पी. मोरे बैठकीला आले नसल्याबद्दल त्यांचा निषेध करून, पीएमपीला पावणेसहा कोटी रुपये देण्याचा ठराव स्थायी समितीने दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केला. हा प्रस्ताव फेटाळण्याची सूचना विरोधकांनी केली.

स्थायी समितीने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची माहिती देण्याची सूचना दोन आठवड्यापूर्वी मोरे यांना केली होती. मात्र, आजच्या बैठकीला पीएमपीचे मुख्य अभियंता उपस्थित राहिले. पुणे महापालिकेतील बैठकीला जाणार असल्याने पीएमपीचे वरिष्ठ अधिकारी येऊ शकणार नसल्याचे समजल्यानंतर सभासद संतप्त झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजू मिसाळ म्हणाले, ‘‘गेले महिनाभर या विषयावर आपण चर्चा करीत आहोत. त्या बाबत काहीतरी निर्णय घ्यावा.’’ शिवसेनेचे अमित गावडे म्हणाले, ‘‘महिनाभर आपण पैसे दिले नाही तरी चालणार असेल, तर त्यांचे प्रश्‍न त्यांनाच सोडवू द्या. मुंढे यांना यायला जमेल, तेव्हा या विषयावर चर्चा करा. ते पुन्हा जेव्हा निधी मागण्यासाठी येतील, त्यावेळी चर्चा करू. तोपर्यंत हा प्रस्ताव फेटाळावा.’’

भारतीय जनता पक्षाच्या आशा शेंडगे म्हणाल्या, ‘‘महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या पत्राचीही पायमल्ली करण्यात आली. पीएमपीला यंदा २४० कोटी रुपये तूट आली, असे ‘सकाळ’मध्ये आज प्रसिद्ध झाले आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीपेक्षा तोटा शंभर कोटी रुपयांनी वाढला आहे. कंपनी काढल्यानंतर तोटा वाढत चालला आहे. आमच्या शहराचे प्रश्‍न सुटले पाहिजेत. मुंढे यांना बोलावले तर त्यांना मान लागतो. जे अधिकारी येतात, त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतात. नागरिकांना गाड्या मिळाल्या पाहिजेत. त्या गाड्यांचे मार्केटिंग कसे करायचे, ही तुमची जबाबदारी आहे. पीएमपी प्रशासनाचा निषेध करून हा ठराव पुढे ढकलावा.’’

महिनाभर तुम्ही आम्हाला अशी वागणूक देत आहात. त्यामुळे तुम्ही तुमच्याच वाईट वागणुकीवर शिक्कामोर्तब करीत आहात. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला तुम्ही सापत्नपणाची वागणूक देत आहात. १२८ वॉर्डातील नागरिकांचा हा प्रश्‍न आहे. त्यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा विषय तहकूब ठेवण्यात येईल. पीएमपीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहून उत्तरे देणार असतील तर १२ जुलैला या विषयावर चर्चा करू.
- सीमा सावळे, अध्यक्षा, स्थायी समिती