शहराच्या आरोग्याला विशेष महत्त्व देत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल २५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, उपाययोजना, स्वच्छ भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. 

प्रत्येक घरातील कचरा संकलित करणे, त्याची वाहतूक यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये कचरा वर्गीकरण, प्रक्रियेचा समावेश करण्यात आला आहे.

कचरा वर्गीकरणासंदर्भात जनजागृती करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. स्वच्छ भारत मिशन व स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनअंतर्गत नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. यामध्ये संपूर्ण शहर हागणदारीमुक्त करण्यात येणार असून, या वर्षांत घर तिथे शौचालय बांधण्यात येणार आहे. 

शहरातून गोळा होणाऱ्या घनकचऱ्यावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ‘वेस्ट टू एनर्जी’ हा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार असून, या प्रकल्पामध्ये प्रतिदिन सहाशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रस्तावित आहे. दररोज संकलित होणाऱ्या ५० टन हॉटेलमधील कचऱ्यावर अत्याधुनिक बायोगॅस प्रकल्पाद्वारे प्रक्रिया करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तर बांधकामाच्या राडारोड्यावरवर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यासाठी तरतूद आहे.

जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्पाचा विसर?
जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत अर्थसंकल्पात थेट उल्लेखच नाही. गेली तीन वर्षे सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी हा प्रकल्प अडकला आहे. मोशी येथे एक एकर जागा उपलब्ध करूनही भरवस्तीत व धोकादायक असणारा हा यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील प्रकल्प अद्याप स्थलांतरित झालेला नाही. शहरातील इतर कचऱ्याबाबत महापालिका कोट्यवधींची तरतूद करीत असताना जैव वैद्यकीय कचरा प्रकल्पाविषयी पालिका उदासीन असल्याचे दिसते. बिल्ड ओन ऑपरेशन तत्त्वावरील हा प्रकल्प असला तरी पालिकेचे नियंत्रण असलेल्या या प्रकल्पाबाबत अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख मात्र नाही.