पिंपरी - आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना कायद्याने मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळाला आहे. मात्र, काही शाळांचे प्रशासन या बालकांचा हक्क डावलून कायद्याची पायमल्ली करीत आहेत. असाच प्रकार काळेवाडीतील नगरसेविकेच्या शाळेत घडला. शिक्षण मंडळ प्रशासन अधिकाऱ्याने कारवाईचे आदेश दिल्यावर हाकललेल्या मुलांना त्यांनी वर्गात घेतले. ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभाग कारवाई का करत नाही? अशा प्रश्‍न आता पालक विचारू लागले आहेत.

प्रत्येक बालकाला मोफत शिक्षणाचा हक्क देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, त्यानुसार २५ टक्के कोट्यातील प्रवेशासाठी फेऱ्या अद्याप सुरूच आहेत. मात्र, काही शाळा प्रशासनाकडून कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. या संदर्भात वारंवार शिक्षण विभागाकडे तक्रार करूनही या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन धजावत नाही. ज्या शाळा आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांना मानसिक व शारीरिक त्रास देते, अशा शाळांची मान्यता काढून घेण्याची कायद्यात तरतूद आहे. तरीही या शाळांवर कारवाई का होत नाही. हा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. या शाळांना चाप बसविण्यासाठी शाळांकडून लेखी करारनाम्यावर लिहून घेतले पाहिजे. शिक्षण आणि कायद्याची सांगड घातली तरच या शाळांना भीती राहील, असे मत काही पालकांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केले.

काळेवाडीतील शाळेत घडलेला प्रकार फारच गंभीर आहे. आरटीईअंतर्गत गेल्या वर्षी झालेल्या प्रवेशासाठी यंदा शाळेने पैशासाठी अडवणूक करणे ही गंभीर बाब आहे. शाळांना परतावा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पालक किंवा विद्यार्थ्यांची नाही. महापालिका आणि शाळांनी सरकारकडे पाठपुरावा करावा.
-हेमंत मोरे, अध्यक्ष, आरटीई पालक संघ

शाळा अडवणूक करत असल्याप्रकरणी पालकांनी आमच्याकडे लेखी तक्रार केली. त्यानुसार शाळा प्रशासनास पत्र पाठविले की, अशा प्रकारे तुम्हाला विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. अन्यथा नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. या पत्राची एक प्रत शिक्षण संचालक कार्यालयास पाठविली आहे. 
-बी. एस. आवारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ