पिंपरी - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी पालकांना अनेक ‘दिव्य’ पार करावे लागत आहेत. एकीकडे ही परिस्थिती असतानाच, आरटीईतून इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र वर्षागणिक वाढत आहे. उद्योगनगरीत गेल्या पाच वर्षात सात हजार २०५ विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाचा हक्क बजावल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना इंग्रजी खासगी शाळांमध्ये ‘एंट्री पॉइंट’नुसार विनाशुल्क प्रवेश मिळावा, यासाठी राज्यात २००९मध्ये ‘आरटीई’चा कायदा अमलात आणला. बऱ्याच विरोधानंतर २०१२-१३मध्ये आरटीई प्रक्रिया प्रत्यक्षात राबविली. शहरातील १६१ शाळांमध्ये सुमारे तीन हजार विद्यार्थ्यांचा आरक्षित कोटा आहे. परंतु, अनेक शाळांनी या योजनेला नकारघंटा वाजविल्यामुळे पहिल्या वर्षी म्हणजे २०१२-१३मध्ये एक हजारदेखील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नव्‍हता.    त्यानंतर शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रियेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती केली.

सलग फेऱ्यांचा लाभ
पालक व आरटीई संघटनांच्या मागणीनुसार शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०१७- १८पासून प्रवेश प्रक्रियेची अंमलबजावणी फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू केली. परिणामी जुलै महिन्यापर्यंत सलग सहा फेऱ्या झाल्या. त्यामुळे प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या पाल्यांच्या पालकांनादेखील शेवटपर्यंत प्रवेशाची संधी मिळाली. या प्रवेश प्रक्रियेतून आतापर्यंत सात हजार २०५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला असून, ही संख्या वाढतच आहे.