पिंपरी - महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त होऊन तीन महिने उलटले, तरी ठोस नियमावलीअभावी शिक्षण समिती स्थापनेला सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी केवळ "तारीख पे तारीख' देत आहेत. समिती स्थापनेला मुहूर्त मिळत नसल्याने शिक्षण विभागाचा कारभार सैरभैर झाल्याचे चित्र आहे. 

राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 2013 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशानुसार दोन जून रोजी महापालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले. या घटनेला तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी, पालिकेतील भाजप पदाधिकाऱ्यांना शिक्षण समिती स्थापन करण्यात पूर्णतः अपयश आले आहे. दुसरीकडे मुंबई, नाशिक या दोन्ही महापालिकांमध्ये शिक्षण समितीची निवड होऊन त्यांचे कामकाजही सुरू झाले. मंडळातील सभापती, उपसभापती, सदस्यांचे अधिकार काढून घेतल्यावर शिक्षण समिती स्थापन करणे महत्त्वाचे होते. समिती स्थापनेसाठी ठोस नियमावली नसल्याचे पाहून शिक्षण मंडळाच्या माजी सभापती, सदस्यांनी मंडळ पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात न्यायालयात दावा दाखल केला. समिती स्थापनेला जेवढा उशीर होईल, तितकाच शिक्षण मंडळ कार्यकारिणीचा दावा मजबूत होईल. 

दरम्यान, शिक्षण समिती नियुक्ती व पुढील कार्यवाही करण्यासाठी नगरसचिवांनी मार्च 2017 मध्ये शिक्षण मंडळ व प्रशासनाला लेखी कळविले होते. निवडणुकीनंतर महापालिकेत कोणाची सत्ता आहे, पक्षीय बलाबल किती आहे, याची पूर्ण कल्पना प्रशासनाला होती. तरीही भाजपची राजकीय मंडळी व प्रशासन समिती स्थापन का रस दाखवीत नाहीत, हा प्रश्‍न गुलदस्तातच आहे. 

मंडळ बरखास्तीमुळे काय झाले... 
* शिक्षण मंडळाच्या संबंधित सभापतीच्या स्वाक्षरीने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत निघत होते. आता नेमकी सही कोण करणार यावरून शिक्षकांची वेतनबिले या टेबलवरून त्या टेबलवर फिरत असतात. परिणामी, दर महिन्याला शिक्षकांच्या वेतनाची तारीख एकवरून 17 तारखेवर गेली आहे. 
* दरवर्षी महापालिका व खासगी शिक्षकांना "आदर्श शिक्षक' आणि "आदर्श शाळा' असे पुरस्कार देऊन शिक्षकांचा कार्यगौरव करण्यात येत असे. आता मात्र शिक्षक दिनाचा मुहूर्त टळला तरी आदर्श शिक्षकांचा शोध अजूनही संपलेला नाही. 
* शिक्षण विभागाच्या प्रशासनावर कोणाचाच वचक राहिलेला नाही. खरेदीवर देखरेख करण्यासाठी कोणी वाली नसल्याने, मर्जीतील ठेकेदारांना गबर करण्यासाठी अनावश्‍यक खरेदी सुरू केली आहे.